नेपालको चिया क्षेत्रमा हाल देखा परेका गम्भीर समस्याहरूको पहिचान र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि गठित विशेष अध्ययन कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरिकुमारी यादवसमक्ष बुझाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा गठित नौ सदस्यीय कार्यदलले केवल दुई साताको छोटो अवधिमा तीव्र गतिमा काम गर्दै यो महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन तयार पारेको हो। प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री यादवले चिया क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत र व्यावहारिक अवरोधहरू हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र कार्यदलले दिएका सुझावहरूलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ।
नेपाली चियाको मुख्य बजार मानिएको भारत सरकारको टी बोर्डले १ मे २०२६ देखि अनिवार्य गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका लागू गरेपछि नेपाली चिया क्षेत्रमा ठूलो धक्का लागेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार भारतीय सीमामा प्रयोगशाला परीक्षणमा लामो समय लाग्ने, परीक्षण शुल्क निकै चर्को हुने र नाकामा चिया बोकेका सवारी साधनहरू रोकिने गरेका छन्। यस प्रकारको प्रशासनिक र नीतिगत जटिलताका कारण नेपाली चिया उद्योगी, निर्यातकर्ता, साना चिया किसान र यस क्षेत्रमा आश्रित मजदुरहरूको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष र नकारात्मक असर परेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
नेपालको चिया व्यवसाय भारतमा अत्यधिक निर्भर रहेकाले पनि यो संकट अझ गम्भीर बनेको हो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा २० हजार ६०२ हेक्टर क्षेत्रफलबाट दुई करोड ६१ लाख किलोग्रामभन्दा बढी तयारी चिया उत्पादन भएको थियो। सो वर्ष कुल ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको १५ हजार ५९९ मेट्रिक टन चिया निर्यात भएकोमा ८६.७७ प्रतिशत हिस्सा भारततर्फ मात्रै गएको देखिन्छ। यसरी बजारको ठूलो हिस्सा ओगटेको छिमेकी मुलुकले एक्कासि नयाँ SOP र FSSAI को परिपत्र लागू गर्दा नेपाली चियाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो साख र व्यापार जोगाउन ठूलो संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ। यसै समस्यालाई सम्बोधन गर्न कार्यदलले तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा चालिनुपर्ने सुधारात्मक उपायहरू प्रतिवेदनमार्फत सिफारिस गरेको छ।
