नेपाली नागरिक अभियानले बुधबार एक बिज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सरकारले प्रति व्यक्ति १५ हजार तिरेर निजी हस्पिटलमा पीसीआर परीक्षण गर्न सक्ने कुरा सार्वजनिक गर्नु लज्जास्पद हो भनेको छ । बिज्ञप्तिमा यस्तो महाविपत्तीमा समेत नागरिकका समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दै निजी मेडिकल माफियाहरुको उक्साहट र मिलेमतोमा यस्तो गर्नु राज्यको गम्भीर लापरबाही हो ।
केही व्यापारीलाई करोडौं फाइदा पुर्याउने उदेश्यले ल्याईएको उक्त प्रस्ताव कुनै अर्थमा जनपक्षीय छैन् ।यसले फेरि पनि अनाहकमा मर्नेचाहिँ उत्पीडित तथा श्रमजीवी जनता हुन। लकडाउनकाे यस्तो विषम परिस्थितिमा साधारण जनताका निम्ति १५,००० धेरै ठूलाे रकम हो ।अधिकांश जनताका घरमा १ माना चामल र १ किलो नुन जुटाउन हम्मेहम्मे भएको बेलामा १५ हजार तिरेर चेकजाँच गर भन्नू राज्यको गम्भीर लापरबाही हो भनिएको छ।
अभियाननका महासचिब देवेन्द्र आलोकब्दारा हस्ताक्षरित बिज्ञप्तिमा भनेको छ ‘सरकारले सम्पूर्ण जनताकाे काेराेना परीक्षणकाे जिम्मा लिनुपर्दछ । जनताकाे स्वास्थ्य सुरक्षाकाे दायित्वबाट भाग्ने हाे भने स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले तुरून्त राजीनामा दिनुपर्छ ।’
