काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण खुलाएर सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएको छ।
बिहीबार राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जवाफमा देउवाले दाबी प्रस्तुत गर्दा दुई दलको मात्र समर्थन पत्र पेश भएको अन्य दलको नभएको, हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको र कतिपय सांसदको दलीय हैसियत नखुलेको हुनाले उनको दाबी विश्वसनीय नलागेको उल्लेख गरेको छ।
प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई समर्थन हुने भनि पेश गरेका दलका सदस्यले अर्का दाबीकर्तालाई समर्थन गरेको देखिएको पनि उल्लेख छ।
