काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण) का कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्वहाली गर्न परमादेश जारी गरेको छ। अदालतको आदेशसँगै ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको व्यवस्थापन नेतृत्वलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक रूपमा धक्का लागेको विश्लेषण गरिँदैछ।
सोमबार जारी आदेशमा अदालतले शाक्यलाई हटाइएको निर्णय उचित कानुनी आधारविना गरिएको ठहर गर्दै उनलाई पूर्ववत् पदमा पुनः reinstated गर्न निर्देशन दिएको हो।
घिसिङ सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा आएपछि शाक्य कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका थिए। त्यसपछि शाक्यले आफ्नो पदमा पुनर्वहाली माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
अदालतको परमादेशपछि अब प्राधिकरणको नेतृत्व, व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामा फेरबदलका संकेत देखिएका छन्। ऊर्जा क्षेत्रका विश्लेषकहरूले अदालतको यो आदेशलाई ‘महत्वपूर्ण पूर्वनिर्णय’का रूपमा अर्थ्याएका छन्।
