✍️देवेन्द्र किशोर ढुङगाना / प्रधान सम्पादक’स्वतन्त्र आवाज’ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको नव निर्वाचित सरकारले नेपालमा कार्यरत विदेशी राजदूतहरूलाई सामूहिक रूपमा आमन्त्रण गर्दै शिष्टाचार भेटघाट गरेको घटना सतहमा सामान्य कूटनीतिक अभ्यास जस्तो देखिए पनि यसले सरकारको कार्यशैली, सोच र प्राथमिकताबारे केही महत्वपूर्ण संकेतहरू दिएको छ। परम्परागत रूपमा नयाँ सरकार गठनपछि राजदूतहरूसँग एक–एक गरी छुट्टाछुट्टै भेटघाट गर्ने अभ्यास रहँदै आएको सन्दर्भमा सामूहिक संवादको विकल्प रोजिनु केवल समय व्यवस्थापनको उपाय मात्र होइन, सन्देश प्रवाहको रणनीतिक शैली पनि हो।
यस भेटमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले सरकारका नीतिगत प्राथमिकता, विकासका अवधारणा र “देशहित केन्द्रित” विदेश नीतिको रूपरेखा प्रस्तुत गरेका छन्। यद्यपि सामूहिक भेटघाट नेपालका लागि पूर्णतः नयाँ अभ्यास भने होइन—२०७४ सालमा पनि यस्तै उदाहरण देखिएको थियो—तर प्रस्तुतिको शैली र सन्देशको स्पष्टताले यसलाई फरक बनाएको छ। यसले सरकार प्रारम्भमै आफ्नो कूटनीतिक दृष्टिकोणलाई व्यवस्थित र एकरूप रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्न चाहन्छ भन्ने संकेत दिन्छ।
नेपालको विदेश नीति सधैं सन्तुलनको कूटनीतिमा आधारित रहँदै आएको छ। भूराजनीतिक रूपमा भारत र चीनबीच अवस्थित तथा अमेरिकाजस्ता विश्व शक्तिसँग सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको नेपालका लागि सन्तुलित र व्यावहारिक नीति अपरिहार्य हुन्छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारले प्रारम्भमै आफ्नो अडान स्पष्ट गर्नु सकारात्मक मानिए पनि त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ। कूटनीति केवल औपचारिक भेटघाट र वक्तव्यमा सीमित रहँदैन; यसको सफलता निरन्तर संवाद, विश्वास निर्माण र ठोस उपलब्धिमा मापन गरिन्छ।
बालेन सरकारको यो कदमलाई शैलीगत परिवर्तनका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। सामूहिक बैठकले सबै कूटनीतिक नियोगलाई एउटै मञ्चमा राखेर समान सन्देश दिने अवसर प्रदान गर्छ, जसले सन्देशमा एकरूपता ल्याउँछ र अनावश्यक व्याख्यात्मक अन्तर घटाउँछ। यसले सरकारको समन्वय क्षमतालाई पनि झल्काउँछ। तर, यसले व्यक्तिगत सम्बन्ध निर्माणको पक्षलाई भने केही हदसम्म सीमित गर्न सक्छ, जुन कूटनीतिमा उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसैले सामूहिक र द्विपक्षीय दुवै शैलीको सन्तुलित प्रयोग आवश्यक हुन्छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, यो पहललाई अत्यधिक महिमामण्डन गर्नु आवश्यक छैन, तर यसको संकेतलाई बेवास्ता गर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन। नेपालमा प्रायः साना कूटनीतिक गतिविधिलाई अत्यधिक प्रचार गर्ने वा उल्टै अनावश्यक आलोचना गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यस सन्दर्भमा सन्तुलित विश्लेषण आवश्यक छ। यो घटना सरकारको कार्यशैलीको सुरुवाती झलक मात्र हो, जसबाट भविष्यको दिशा अनुमान गर्न सकिन्छ, तर निष्कर्ष निकाल्न भने हतार गर्नु हुँदैन।
अर्कोतर्फ, सरकारको “व्यवस्थित र देशहित केन्द्रित” विदेश नीतिको दाबी व्यवहारमा कसरी रूपान्तरित हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न रहन्छ। नेपालले विदेशी लगानी भित्र्याउने, व्यापार विस्तार गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ। यी क्षेत्रमा ठोस उपलब्धि हासिल नगरेसम्म कूटनीतिक पहलहरू केवल औपचारिकतामा सीमित हुने जोखिम रहन्छ।
यसैगरी, विश्व राजनीति तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेका बेला नेपालले आफ्नो कूटनीतिक रणनीति अझ लचिलो र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन, आर्थिक कूटनीति, जलवायु परिवर्तन र सुरक्षा जस्ता मुद्दामा स्पष्ट दृष्टिकोण र सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ। बालेन सरकारको प्रारम्भिक पहलले यस्तो सोचको संकेत दिएको भए पनि यसको निरन्तरता र गहिराइ परीक्षणको विषय बन्नेछ।
समग्रमा, विदेशी राजदूतहरूसँग गरिएको सामूहिक भेटघाटलाई सामान्य कूटनीतिक प्रक्रिया मात्र नभई नयाँ सरकारको कार्यशैली, सन्देश प्रवाह र नीति स्पष्टताको प्रारम्भिक संकेतका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यसले “नयाँपन” भन्दा पनि “व्यवस्थितता” र “स्पष्टता” मा जोड दिएको देखिन्छ। तर, कूटनीतिक सफलताको वास्तविक मापन भने भविष्यमा प्राप्त हुने ठोस उपलब्धि, सुदृढ सम्बन्ध र राष्ट्रिय हितको संरक्षणबाट मात्र सम्भव हुनेछ।
