गान्तोक, कात्तिक १९ ।ने पाली भाषाका मौलिक वर्णहरू ‘ड़, ढ़, श, ष, ण, क्ष, त्र, ज्ञ’ को पुनर्स्थापनाका लागि सिक्किम उच्च न्यायालयले दिएको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न भाषिक अनुगमन विज्ञ समितिले आठ बुँदे कार्ययोजना तयार पारेको छ।
गत कात्तिक १७ गते बसेको समितिको बैठकले यी वर्णहरूको दस्तावेजीकरण, प्रयोग र संरक्षणका उपायहरू तय गर्दै शिक्षण संस्था, सरकारी कार्यालय र सञ्चार माध्यममा अनिवार्य प्रयोग गराउने तयारी अघि बढाएको हो।
आज राजधानी गान्तोकस्थित मनन केन्द्रमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका सदस्यहरू एस.आर. सुब्बा, शंकरदेव ढकाल, प्रा. डा. कविता लामा, डा. टेकबहादुर छेत्री र युवा बरालले सो जानकारी दिएका हुन्।
सिक्किम उच्च न्यायालयले नेपाली भाषाका माथि उल्लेखित आठ वर्णहरूको प्रयोग सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले उक्त निर्णयसँगै छ सदस्यीय भाषिक अनुगमन विज्ञ समिति पनि गठन गरेको हो।
समितिका वरिष्ठ सदस्य एस.आर. सुब्बा ले नेपाली साहित्यमा तलथोप्ली प्रयोगबारे वर्षौंदेखि विवाद चल्दै आएको र अन्ततः मुद्दा अदालतमा पुगेपछि यसको समाधान न्यायिक रूपमा भएको बताए। उनले अब समितिले तलथोप्ली प्रयोगलाई व्यवहारमा उतार्न ठोस पहल सुरू गरेको जानकारी दिए।
अर्का सदस्य शंकरदेव ढकाल का अनुसार, पाकिम निवासी धनराज गुरुङले अदालतमा जनहित याचिका दर्ता गरेका थिए। समितिले आठ बुँदे कार्ययोजना तयार गरी सिक्किम सरकारले सञ्चालन गर्ने सबै शैक्षिक संस्थानहरूमा पारम्परिक नेपाली वर्णहरूको प्रयोग सुनिश्चित गर्न शिक्षा विभागसँग पत्राचार गर्ने भएको छ। साथै, समितिले साहित्य अकादमी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, लोक सेवा आयोग, सिक्किम विधानसभा, लोकसभा र राज्यसभा लगायतका निकायहरूलाई पनि औपचारिक रूपमा जानकारी पठाउने तयारी गरेको छ।
कालले भने, “मुद्रण, पत्रकारिता, डिजिटल मिडिया तथा सरकारी विज्ञप्तिमा पनि यी मौलिक नेपाली वर्णहरूको प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ।”
सिक्किम केन्द्रीय विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक डा. कविता लामा ले विश्वविद्यालयले अदालतको आदेश तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याएको बताइन्। उनका अनुसार, अब विश्वविद्यालयका सबै पाठ्यपुस्तकहरूमा तलथोप्लीको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ। “जहाँ तलथोप्ली प्रयोग भएको छैन, ती पुस्तकहरूलाई पाठ्यक्रमबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ,” उनले भनिन्।
डा. लामाका अनुसार, नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि सो आदेश पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ। विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित सबै कलेजहरूमा पनि पाठ्यक्रम संशोधनको तयारी भइरहेको छ।
समितिका सदस्य डा. टेकबहादुर छेत्री ले गत अगस्ट ३१ मा उच्च न्यायालयले यो आदेश जारी गरेको र समितिलाई भाषिक गतिविधिको अनुगमनको जिम्मा दिएको बताए।
अर्का सदस्य युवा बराल ले भने, “हामीले न्यायालयको आदेशलाई व्यवहारमा लागू गर्न गोठालोको काम गरिरहेका छौं। यो नेपाली भाषाको पहिचान र सम्मानसँग जोडिएको विषय हो।”
