✍️देवेन्द्र किशोर ढुङगाना / प्रधान सम्पाद:’स्वतन्त्र आवाज’ । नेपालमा मिलेनियम चैलेंज कारपोरेशन (एमसीसी) सम्बन्धी बहस केवल विकास परियोजनामा सीमित छैन; यसले देशको भूराजनीतिक अवस्थिति, शक्ति सन्तुलन र आन्तरिक राजनीतिक दिशा निर्धारणमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। अमेरिकाले आवश्यक परे कम्प्याक्टको अवधि एक वर्षसम्म थप्न सकिने कानुनी व्यवस्था ल्याउनु यसै सन्दर्भमा महत्वपूर्ण संकेत हो। डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा अनुमोदित यस प्रावधानले अमेरिकाको दीर्घकालीन रणनीतिक सोच र नेपालप्रतिको स्थायित्वपूर्ण चासो झल्काउँछ।
एमसीसीलाई नेपालमा दुई फरक दृष्टिकोणबाट हेरिएको छ। एक पक्षले यसलाई ऊर्जा पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको अवसरको रूपमा स्वीकार गरेको छ। अर्कोतर्फ, विशेषतः वाम धारका राजनीतिक शक्तिहरूले यसलाई अमेरिकी प्रभाव विस्तार र सम्भावित नव-औपनिवेशिक हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यही वैचारिक द्वन्द्वका कारण सन् २०२२ मा संसदबाट अनुमोदन गर्दा “व्याख्यात्मक घोषणा” समावेश गर्नु परेको थियो, जसले राष्ट्रिय स्वाभिमान र विकास आवश्यकता बीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको थियो।
वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा भने यो बहसको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएको छ। वाम शक्तिहरूको आन्तरिक विभाजन र कमजोर उपस्थितिले एमसीसीविरुद्धको संगठित प्रतिरोध घटेको देखिन्छ। उता, बजारमुखी र व्यावहारिक नीति अपनाउने शक्तिहरूको प्रभाव बढ्दै जाँदा वैदेशिक लगानी र सहयोगलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बलियो बनेको छ। यसले एमसीसी कार्यान्वयनलाई तुलनात्मक रूपमा सहज बनाएको छ।
अमेरिकाको दृष्टिकोण हेर्दा, उसले एमसीसीलाई नेपालसँगको “आर्थिक साझेदारी” का रूपमा निरन्तर प्रस्तुत गर्दै आएको छ। परियोजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भए पनि समयावधि थप्ने विकल्प खुला राख्नुले अमेरिका तत्काल दबाब दिनेभन्दा दीर्घकालीन उपस्थिति कायम राख्न चाहन्छ भन्ने देखिन्छ। यस्तो “पर्ख र हेर” रणनीतिले नेपालमा आफ्नो प्रभाव स्थिर रूपमा विस्तार गर्ने संकेत दिन्छ।
यो सन्दर्भमा चीन–अमेरिका प्रतिस्पर्धा पनि महत्वपूर्ण छ। नेपाल जस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशमा ठूला विकास परियोजनाहरू रणनीतिक अर्थ बोकेका हुन्छन्। एमसीसीलाई चीनले औपचारिक रूपमा विरोध नगरे पनि यसलाई अमेरिकी प्रभाव विस्तारसँग जोडेर हेरिने गरिएको छ। यसैले नेपालभित्र एमसीसी बहस केवल आर्थिक नभई शक्ति सन्तुलनको विषय बनेको छ।
एमसिए नेपाल मार्फत परियोजना कार्यान्वयन अगाडि बढिरहेको छ—प्रसारणलाइन, सबस्टेशन र सडक स्तरोन्नतिको काम प्रगतिमा छन्। तर जग्गा अधिग्रहण, वन स्वीकृति र स्थानीय अवरोधजस्ता चुनौतीहरू अझै कायम छन्। यी कारणले समयसीमा भित्र काम सम्पन्न हुनेमा अनिश्चितता देखिन्छ, जसले समयावधि थप्ने सम्भावनालाई व्यावहारिक बनाउँछ।
यदि समय थपियो भने यसको राजनीतिक अर्थ मिश्रित हुन सक्छ। यसले एकातिर परियोजना सम्पन्न गर्ने अवसर दिन्छ भने अर्कोतर्फ विदेशी निर्भरता सम्बन्धी बहसलाई पुनः सक्रिय बनाउन सक्छ। यद्यपि वर्तमान राजनीतिक सन्तुलनले यस्तो बहसलाई पहिले जत्तिकै प्रभावकारी बनाउन सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्न खुला छ।
समग्रमा, नेपाल अहिले वैचारिक भन्दा बढी व्यवहारिक कूटनीतितर्फ उन्मुख देखिन्छ। आर्थिक आवश्यकता र पूर्वाधार विकासको दबाबले वैदेशिक साझेदारीलाई “अवसर” का रूपमा पुनःपरिभाषित गरिँदैछ। तर दीर्घकालीन रूपमा नेपालले अमेरिका, चीन र भारतबीच सन्तुलन कायम राख्दै आफ्नो राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्नुपर्ने चुनौती यथावत् छ।
निष्कर्षतः, एमसीसी केवल विकास परियोजना नभई नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति परीक्षण गर्ने माध्यम बनेको छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्नेले नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीबाट कति लाभ लिन सक्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।
