काठमाडौं / नेपाल सरकारले निजामती र स्वास्थ्य सेवामा क्रियाशील १२ वटा प्रमुख ट्रेड युनियन संगठनहरूको दर्ता खारेज गरिदिएको छ। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लामो समयदेखि सक्रिय रहेका कर्मचारी संगठनहरूको वैधानिकता समाप्त भएको घोषणा गरेको हो।
सरकारको यो कठोर कदमले विशेष गरी ठूला राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र निकट रहेका कर्मचारी सञ्जाललाई ठूलो धक्का पुर्याएको छ।
कुन–कुन संगठन खारेजीमा परे?
विभागका अनुसार निजामती सेवाका ८ र स्वास्थ्य क्षेत्रका ४ गरी १२ संगठनको दर्ता खारेज गरिएको हो। खारेज हुनेहरूमा:
- निजामती तर्फ: नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन।
- स्वास्थ्य तर्फ: नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ, र राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन।
खारेजीको मुख्य कारण
सरकारी स्रोतका अनुसार यी संगठनहरूले ट्रेड युनियन ऐनअनुसार समयमै नवीकरण नगरेको, नियमित महाधिवेशन नगरेको र आर्थिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउन नसकेका कारण खारेजीको निर्णय लिइएको हो। विभागले पटक–पटक सचेत गराउँदा पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेपछि यो कदम चालिएको बताइएको छ।
प्रशासनिक शुद्धीकरण कि अधिकारमाथि प्रहार?
सरकारी कार्यालयहरूमा हुने दलीय राजनीतिका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित भएको भन्दै जनस्तरबाट यस्ता युनियनहरूको विरोध हुँदै आएको थियो। प्रशासनविद्हरूले यसलाई ‘प्रशासनिक शुद्धीकरण’ को दिशामा सकारात्मक कदम भनेका छन्।
यद्यपि, खारेजीमा परेका संगठनका नेताहरूले भने सरकारको यो निर्णयलाई कर्मचारीहरूको ‘लोकतान्त्रिक र संवैधानिक अधिकार’ माथिको प्रहार भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। कतिपयले यसलाई ट्रेड युनियन आन्दोलन सिध्याउने खेलको रूपमा चित्रण गर्दै कानुनी उपचार खोज्ने संकेत समेत दिएका छन्।
यो निर्णयसँगै अब सरकारी सेवाभित्रको ट्रेड युनियन अभ्यास कुन दिशामा जान्छ र आधिकारिक ट्रेड युनियनको भूमिका के हुन्छ भन्ने विषयमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।फाइल फोटो
