पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्रीदेखि उच्च पदस्थ नौकरशाहसम्म ५५ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा तानेको छ।
आयोगका अनुसार डा. रामशरण महत, पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीम आचार्य र दिपक अमात्यलगायतका तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ। सोही मुद्दामा १० जना पूर्वसचिव पनि समावेश छन्। आयोगले उनीहरुमाथि ८ अर्ब रुपैयाँको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको हो।


यसअघि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। उपसमितिले ११ शीर्षकमा अनियमितता भेटिएको जनाएको थियो।
निर्माण सम्झौता गरेको चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ’लाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ। उक्त कम्पनीले २०१४ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग निर्माण सम्झौता गरेको थियो।
भक्तपुरको नलिन्चोकस्थित हेलिपोर्ट निर्माणसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा पहिले नै मुछिएका प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी पनि यस प्रकरणमा जोडिएका छन्। अख्तियारका अनुसार अन्य पदाधिकारीको भूमिका बारेको अनुसन्धान जारी छ।