काठमाडौं : लामो समयको अन्तरालपछि मलेसियाको रोजगारी खुला भएपनि नेपाली कामदार जाने क्रमले गति समाउन सकेको छैन । तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्णराज विष्टको निर्णयका कारण १५ महिना रोकिएको मलेसियाको रोजगारी गत भदौ अन्तिम हप्ता नेपाल र मलेसियाका सहसचिवहरुको संयुक्त कार्यदलको बैठकपछि नेपालबाट कामदार जाने बाटो खुलेको हो । त्यसपछि असोज दोश्रो हप्तादेखि मलेसियाबाट नेपाली कामदारका लागि डिमाण्ड आउन शुरु भएको हो ।
मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले दुई महिनाको अवधिमा नेपाली कामदारका लागि पेश भएका ३१ हजार मागपत्र प्रमाणीकरण गरेको बताएको छ । त्यसमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि १७ हजार १ सय, सुरक्षागार्ड सहित सेवा क्षेत्रको १० हजार १ सय ८३, कृषि क्षेत्रको १ हजार ४ सय ७५, प्लाण्टेसन क्षेत्रको १ हजार ३ सय ९७ र निर्माण क्षेत्रको १ हजार ३० जना कामदारको मागपत्र रहेको छ ।
तर, वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत रहेको वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलले हालसम्म करिब ७ हजार जनाको अन्तिम श्रम स्वीकृति भएको जनाएको छ । कात्तिक महिनामा संस्थागत, व्यक्तिगत, वैधानिककरण तथा पुनः श्रम स्वीकृतिका माध्यमबाट ५ हजार ७ सय ७५ जना नेपाली कामदार मलेसिया गएका भएपनि संस्थागत रुपमा जाने कामदारको संख्या १९ जना महिला र २ हजार ८४ पुरुष गरी २ हजार ३ जना रहेका छन् । तेश्रो हप्ता गुज्रिसक्दा मंसिर महिनामा मलेसियामा जाने कामदारको अन्तिम स्वीकृति ४ हजारको हाराहारीमा देखिएको छ ।
गतवर्ष कात्तिकमा भएको नेपाल र मलेसियाबीचको समझदारी अनुसार कामदारले रोजगारीका लागि मलेसिया जाँदा हवाई टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच र प्रवेशाज्ञा शुल्क लगायतका सबै खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने भएकाले कामदारले कुनै पनि शुल्क तिर्नुनपर्ने बताउँदै सरकारी अधिकारीहरु भने भर्ना र छनोट प्रक्रियाका क्रममा कामदारहरुबाट ठूलो रकम उठाइरहेको आशंका गरिरहेका छन् ।
म्यानपावर कम्पनीबाट अतिरिक्त रकम मागिए विभागमा जानकारी दिन आग्रह गरेको विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भूसालले बताएका छन् । सम्झौता विपरीत रकम माग गरे व्यक्ति वा संस्थालाई विभागले कारबाही गर्ने विभागको भनाइ छ ।
विभागले मलेसिया पठाउने भन्दै कामदारसँग करिब एक लाख रुपैयाँ लिँदै गरेको अवस्थामा ताप्लेजुङ मौवाखोला गाउँपालिका स्थाई घर भएका कैलाश लिम्बुलाई एक म्यानपावर कम्पनीको कार्यालय नजीकबाट पक्राउ गरेपछि व्यवसायीहरुले भूमिगत एजेन्सी प्रयोग गरी रकम उठाएको विभागको निष्कर्ष छ । सोही आशंका निवारणका लागि विभागको टोली स्थलगत भ्रमणका लागि केही दिनमै मलेसिया जाने तयारी गरेको बताइएको छ ।
तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले नेपालबाट कामदार पठाउँदा रोजगारदाताले सेवा शुल्क नदिएमा नेपाल सरकारले नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको सेवा शुल्क दिलाईदिने सुनिश्चितता खोजी रहेका छन् ।
गत बिहीबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाए पनि संघका सबैजसो जिज्ञासाको जवाफ दिएका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाललीले यस विषयमा प्रवेश नै नगरी आफ्ना भनाइ टुंग्याएका थिए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले पनि व्यवसायीहरुलाई विदेशी रोजगारदाता कम्पनीले दिने सेवा शुल्क नदिएमा सेवा शुल्क दिलाईदिने सुनिश्चितता दिन सकेका छैनन् ।
