भद्रपुर l छिमेकी देश भारतले नेपालको पश्चिम सिमानामा नेपालको स्वीकृति बेगर सडक बनाएकोमा नेपाल सरकारले गरेको बिरोधमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंचले पूर्ण समर्थन गरेको जनाउ“दै मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेन मिराकले विज्ञप्ती मार्फत देशको रक्षाका लागि सरकारले दिने भूमिका निर्वाह गर्न मंच तयार रहेको जनाएको छ । सार्थ देशको परराष्ट्र नीति र सिमाना सम्बन्धमा सिंगो नेपालको एउटा आवाज, एउटै भावना बनाउन साझा दृस्टीकोण बनाउन सरकार संग सर्वपक्षिय गोलमेच सम्मेलन बोलाउन माग गरिएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालीको शक्ति कम्जोर देखिएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तीमा सिमा समस्या लाई एउटा घटनाक्रमको रुपमा लिएर एकहप्ता राष्ट्रबादी भएर कराउने अर्को हप्तादेखि सबै चुपचाप हुने चलन नेपालको लागि घातक हुदै अएको स्मरण गराइएको छ । नेपालमा पहिचान सहितको १० प्लस प्रान्तको लागि आन्दोलनरत सबै आन्दोलनकारीहरुले नेपालको सार्बभौम सत्ता र राष्ट्रिय अखण्डता लाई सधै शिरोधार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तीमा अहिलेको नेपाल– भारत सडक निर्माण बिबाद घटनाको पृष्ठभुमि लिम्बुवान र गोर्खा बिच सन्धि भएको बिक्रम सम्बत १८३१ देखीको भएको स्मरण गराइएको छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, सुगौली सन्धिको ४२ बर्ष पछी नेपाल र तत्कालिन ब्रिटिश इष्ट इन्डिया बिच बिसं १८७३ मा सुगौली सन्धि भएको हो । उक्त सन्धिमा नेपालले धेरै भूभाग गुमाउनु प¥यो । सुगौली सन्धिमा नेपालको पुर्बी सिमाना मेची र पश्चिम सिमाना महाकाली नदि भन्ने निश्चित भयो । तर पुर्वतिर घना बस्ति भएको दार्जिलिङ भन्दा माथि त्यसबेलाको स्वतन्त्र देश सिक्किम र लिम्बुवान नेपालको सिमाना जोडिएकोले पुर्विय सिमानामा त्यस्तो झमेला भएन । तर पश्चिम तिरको सिमानामा शुरु देखि नै अस्पस्टता रहदै आयो । भारत स्वतन्त्र भएपछि स्वतन्त्र नया“ भारतका नेताहरु चनाखो भएर सिमानाहरु रेखदेख गर्न थाले । उनीहरुलाई पाकिस्तान र बंगलादेश विभाजनको पिडा थियो । भारत, नेपाल र चीन संग संगै नै स्वतन्त्र भएका हुन् ।
बिसं २००४ सालमा भारत ब्रिटिशबाट स्वतन्त्र भयो । बिस २००६ सालमा चीनमा कम्युनिस्ट शासन आयो र बिस २००७ सालमा नेपाल राणा शाशनबाट मुक्त भयो । यसरी तीनवटा देश संगसंगै नया“ युगमा प्रवेश गरेको हो । अहिले उनिहरु कहा“ पुगे नेपाल कहा“ छ ? भनि विज्ञप्तीमा प्रश्न गरिएको छ । २०१९ सालमा भारत र चीन बिच भएको युद्धका बेला भारतका सेनाहरु लाई कालापानीमा क्याम्प बनाएर बस्ने अनुमति राजाबादीहरुको कथित हिरो कथित राष्ट्रवादी राजा महेन्द्रले नै दिएका हुन् भनि विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । चीनको आकस्मिक आक्रमण अघि नेपाल–भारत–चीनको सिमानाहरु त्यति तनाबयुक्त थिएन । तर भारत–चीन युद्धपछी यस क्षेत्रको सिमानाहरू तनाबयुक्त हुन् थालेको उल्लेख गर्दै त्यसै बेला देखी सिमाना क्षेत्रमा छिमेकीहरुले दिर्घकालिन रणनीतिहरु बनाउन थालेको तर नेपाल भने कुम्भकर्णको निन्द्रमा सुतिरहेकाले भारतिय सेना कालापानीमा क्याम्प खडा गरेर बसेको पनि लगभग ६० बर्ष भैसकेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तीमा भनिएको छ, अहिलेको विवादमा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रले नेपाल लाई प्रश्न गर्नसक्छ ‘तिमीहरु यतिलामो समय किन बोलेनौ ?
अरुबेला चुपलाग्छौ चुनाब आउनेबेला कराउछौ ।’ यस्तो बलामा नेपालीहरुको देशप्रेम लाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय राजनैतिक मञ्चहरुमा ससक्त ढंगमा बोल्नु सक्नुपर्ने हुन्छ भन्दै विज्ञप्तीमा नेपाल सरकारले नेपालका रानीतिक दल, पहिचानका लागि आन्दोलनरत पक्षहरु समेत लाई समावेश गरी तुरुन्त सर्बपक्षीय गोलमेच सम्मेलन आब्हान गरोस भनि जोडदार माग गरिएको छ । मागको बेवास्ता गरेर नेपाल भित्रै सहअस्तित्व कायम नगर्ने हो भने नेपालको दुइ छिमेकीले कहिले सहअस्तित्वको ब्यबहार गर्दैनन् यो कुरामा सबै नेपाली स्पस्ट हुनुजरुरी भएकोमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘कुटनीति शास्त्रमा महत्वपूर्ण भनाइ छ, गृहनीति जति मजबुत हुनसक्यो परराष्ट्र नीति उति मजबुत र पत्यारिलो हुन्छ, परराष्ट्र नीति भनेको छुट्टै चिज होइन ।
गृहनितिकै प्रतिछाया परराष्ट्र नीति हो । हामीले नेपालमा आन्तरिक एकता जति मजुबुत गर्न सक्छौ त्यति नै हाम्रा छिमेकीहरुले पनि हाम्रो कुरा पत्याउने हुन् । सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा यदि हाम्रो देश नेपालले छिमेकी भारत र चीनबाट सहअस्तित्वको सम्बन्ध खोजेको हो भने सबै भन्दा पहिले हामीले नेपालमा सहअस्तित्व लागु गराउनु सक्नु पर्छ । हामीले नेपालको सबै जातजाति बिचमा सहअस्तित्व कायम गरि १०ं प्लस १ प्रान्त निर्माण गर्ने हो भने ५०० वटा परमाणु बम खसाउदा पनि केहि नहुने नेपालको आन्तरिक शक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ ।’
