काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदका लागि न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई सिफारिस गरेको छ । रोलक्रममा चौथो नम्बरमा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने निर्णयसँगै न्याय क्षेत्रमा यसको पक्ष र विपक्षमा व्यापक बहस सुरु भएको छ । मंगलबार बसेको परिषद्को बैठकले शर्माको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेसँगै अब उनको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएमा उनलाई राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
डा. शर्मा प्रधानन्यायाधीशका रूपमा अनुमोदित भएमा उनले पूर्ण ६ वर्षे कार्यकाल सम्हाल्ने अवसर पाउनेछन् । २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न नपाएको पृष्ठभूमिमा शर्मा ६ वर्ष न्यायालयको नेतृत्व गर्ने पहिलो व्यक्ति बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । उमेर हद वा अन्य प्राविधिक कारणले गर्दा छोटो समयमै अवकाश पाउने परिपाटीबीच उनको यो लामो कार्यकाललाई न्यायालयको स्थिरताका रूपमा समेत हेरिएको छ ।
प्राज्ञिक रूपमा उच्च दखल राख्ने शर्माले नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक र भारतको पुने विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनले विशेष गरी श्रम कानुनमा विद्यावारिधि समेत गरेकाले उनको कानुनी व्याख्या र कार्यसम्पादनमा प्राज्ञिक गहिराइ रहने अपेक्षा गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा एक बौद्धिक र सालिन न्यायाधीशका रूपमा पहिचान बनाएका शर्माको सिफारिसलाई धेरैले न्यायालयमा योग्यता र क्षमतामा आधारित निर्णयको अभ्यास सुरु भएको संकेतका रूपमा बुझेका छन् ।
यस सिफारिससँगै न्यायालयमा लामो समयदेखि चल्दै आएको राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य हुन लागेको टिप्पणी समेत हुन थालेको छ । कतिपयले यसलाई वरिष्ठताको परम्परागत साङ्लो तोडेर ‘मेरिट’ का आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने साहसिक कदम भनेका छन् भने केहीले रोलक्रम मिचिएको विषयमा संशय समेत व्यक्त गरेका छन् । डा. शर्माले नेतृत्व सम्हालेमा लामो समयदेखि थुप्रिएका मुद्दाको व्यवस्थापन र न्यायपालिकाको साख वृद्धि गर्नु नै उनको कार्यकालको मुख्य चुनौती र परीक्षा हुने देखिन्छ ।
