राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि नेपाली कांग्रेसले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिले मैले यसअघि उठाउँदै आएका धेरै प्रश्नहरूलाई थप पुष्टि गरेको अनुभूति भएको छ। मैले पहिले पनि गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र वास्तविकता लुकाउने खालको रहेको भन्दै लेख लेखेको थिएँ। अहिले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले कार्की आयोग र वास्तविक घटनाबीच “आकाश-जमिनको फरक” रहेको तथ्यलाई अझ स्पष्ट बनाएको छ।
मेरो केही बुँदागत धारणा:
- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगजस्तो संवैधानिक निकायले स्वयं कार्की आयोगकै अध्यक्षमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने औँल्याउनु अत्यन्त गम्भीर विषय हो। यसले कार्की आयोगको निष्पक्षतामाथि गहिरो प्रश्न उठाएको छ।
- यदि कार्की आयोगको प्रतिवेदन निष्पक्ष र पूर्ण हुन्थ्यो भने मानव अधिकार आयोगले पुनः अनुसन्धानको आवश्यकता औँल्याउने अवस्था आउने थिएन।
- आन्दोलनको सुरुवात नागरिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सुशासनको मागबाट भएको भन्ने आयोगको निष्कर्षले सबै आन्दोलनकारीलाई “अराजक” भनेर चित्रण गर्ने सरकारी भाष्य कमजोर भएको देखिन्छ।
- अर्कोतर्फ आन्दोलनभित्र योजनाबद्ध हिंसात्मक घुसपैठ भएको, आगजनी, हत्या, लुटपाट र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि ध्वंस भएको तथ्य पनि आयोगले स्वीकार गरेको छ। यसको अर्थ हिंसा गर्नेहरूलाई राजनीतिक आवरण दिनु पनि गलत हो।
- राज्यद्वारा गरिएको अत्यधिक बल प्रयोगलाई मानव अधिकार उल्लंघन भन्नु सामान्य कुरा होइन। लोकतान्त्रिक राज्यमा सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी नियन्त्रण हो, प्रतिशोध होइन।
- घटनामा संलग्न जोसुकै व्यक्ति, चाहे सांसद होस्, राजनीतिक पहुँच भएको व्यक्ति होस् वा सुरक्षा निकायका अधिकारी—सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। कानुन व्यक्तिको पद र पहुँच हेरेर फरक हुन मिल्दैन।
- निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति, ज्यान गुमाएका परिवारको पीडा र घाइतेहरूको पुनर्स्थापनालाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। लोकतन्त्र केवल भाषणले होइन, पीडितप्रतिको न्यायले बलियो हुन्छ।
- मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने परम्पराले नेपालमा दण्डहीनता झन् बलियो बनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले समेत आयोगका सिफारिसलाई सरकारका लागि बन्धनकारी मानेको अवस्थामा अब सरकार उम्किन मिल्दैन।
- लोकतन्त्रको नाममा हिंसा स्वीकार्य छैन भने राज्यको नाममा हुने क्रूरता पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। विधिको शासन भनेको सत्ता पक्ष र विपक्ष दुवैलाई समान मापदण्डमा हेर्नु हो।
आज आवश्यक कुरा प्रतिशोध होइन, सत्यको निष्पक्ष उद्घाटन, कानुनी जवाफदेहिता र पीडितलाई न्याय हो। यदि यस्ता घटनालाई फेरि पनि राजनीतिक प्रभाव र शक्तिको आडमा ढाकछोप गरियो भने लोकतन्त्रमाथिको जनविश्वास झन् कमजोर हुनेछ।
✍️ नारायणबहादुर बस्नेत
मेचिनगर-८ झापा ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
