-देवेन्द्र किशोर ढुँगाना
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध दुई सार्वभौम राष्ट्रबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध मात्र होइन, यो इतिहास, संस्कृति, भूगोल, अर्थतन्त्र र जनस्तरसम्म फैलिएको बहुआयामिक सम्बन्ध हो। परापूर्वकालदेखि नै ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्धका रूपमा व्याख्या गरिँदै आएको नेपाल–भारत सम्बन्धले विभिन्न कालखण्डमा घनिष्ठता र कटुताका अनेक चरणहरू पार गरेको छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा सीमा विवाद, व्यापार असन्तुलन, जलस्रोतको उपयोग, पारवहन समस्या, राजनीतिक हस्तक्षेप र कूटनीतिक असमानताजस्ता विषयले सम्बन्धमा अविश्वासको तह थप गहिरो बनाएको देखिन्छ।
यही परिवेशमा नेपालमा उदाएको नयाँ पुस्ताको राजनीतिक चेतना र परिणाममुखी शासनशैलीले परम्परागत कूटनीतिक अभ्यासलाई चुनौती दिन थालेको छ। विशेषगरी ‘जेन जी आन्दोलन’बाट स्थापित भनिएको नयाँ राजनीतिक प्रवृत्तिले अब औपचारिक भ्रमण, तामझाम र भाषणभन्दा ठोस उपलब्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा स्थापित गर्न खोजिरहेको देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भारत भ्रमणबारे देखाएको अडानलाई केवल व्यक्तिगत शैलीका रूपमा होइन, बदलिँदो नेपाली राजनीतिक मनोविज्ञान र आत्मसम्मानको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ।
दशकौँदेखि नेपालको प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु गर्ने एक प्रकारको अघोषित परम्परा रहँदै आएको थियो। दिल्लीबाट निम्तो आउनासाथ हतारिएर भ्रमणमा जाने र त्यसलाई ‘विशेष सम्बन्ध’को प्रतीकका रूपमा प्रचार गरिने अभ्यास पनि नौलो थिएन। तर बालेन शाहले बिना स्पष्ट एजेण्डा हुने भ्रमणलाई “फोटो सेसन” मात्र हुने भन्दै त्यसलाई स्थगित गर्नुले नेपाली कूटनीतिक सोचमा नयाँ विमर्श जन्माएको छ।
नेपालले भारतसँग उठाउँदै आएका धेरै गम्भीर विषय वर्षौंदेखि समाधानविहीन छन्। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको सीमा विवाद, १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन, ईपीजी प्रतिवेदनको स्वीकारोक्ति, भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आवश्यक हवाई मार्गको अनुमति, गोर्खा भर्ती र अग्निपथ योजना, सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय बाँधका कारण हुने डुबान, तथा जलविद्युत व्यापारमा भारतको नियन्त्रणजस्ता विषय नेपाली पक्षका दीर्घकालीन चिन्ताका केन्द्रमा रहेका छन्। नेपालले पटक–पटक कूटनीतिक माध्यमबाट यी विषय उठाए पनि अपेक्षित प्रगति नदेखिनुले नेपाली समाजमा असन्तोष बढेको यथार्थ हो।
यद्यपि, नेपाल–भारत सम्बन्धलाई केवल विवाद र असमानताको दृष्टिले मात्र हेर्नु पनि पर्याप्त हुँदैन। भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार, पारवहन मार्गको मुख्य पहुँचदाता र लाखौँ नेपालीको रोजगारी तथा शिक्षा गन्तव्य पनि हो। खुला सीमा, सामाजिक सम्बन्ध र धार्मिक–सांस्कृतिक निकटताले दुई देशलाई विशिष्ट सम्बन्धमा बाँधेको छ। त्यसैले सम्बन्धमा देखिएको तनावको समाधान टकरावबाट होइन, परस्पर सम्मान र व्यवहारिक सहकार्यबाट मात्र सम्भव छ।
बदलिँदो विश्व राजनीति पनि यस सम्बन्ध पुनर्सन्तुलनको एउटा महत्त्वपूर्ण कारक बनेको छ। विश्व शक्ति सन्तुलन तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेका बेला दक्षिण एशिया नयाँ रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बन्दै गएको छ। चीनको बढ्दो प्रभाव, अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती र आर्थिक प्रतिस्पर्धाका बीच भारतले आफ्ना छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई थप संवेदनशील र व्यावहारिक ढंगले हेर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्न थालेको छ। नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकसँग सम्बन्ध बिग्रनु भारतकै दीर्घकालीन हितमा नहुने यथार्थ नयाँ दिल्लीले बुझ्न थालेको संकेतहरू देखिएका छन्।
यही कारणले पनि पछिल्ला समय भारतले लिपुलेक र कालापानी विवादलाई वार्ताबाट समाधान गर्न सकिने संकेत दिएको विषयलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। विगतमा कडा प्रतिक्रिया जनाउने भारत अहिले वार्ताको टेबलमा बस्न तयार देखिनु नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ स्पष्ट रूपमा उठाउन थालेको परिणामका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। यसले नेपालले सम्मानजनक कूटनीतिक संवादमार्फत आफ्नो पक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने सम्भावना देखाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको शैलीलाई कतिपयले आक्रामक राष्ट्रवादका रूपमा चित्रण गर्ने गरेका छन् भने कतिपयले यसलाई आत्मसम्मानमा आधारित नयाँ कूटनीतिक अभ्यास मानेका छन्। तर मूल प्रश्न शैलीभन्दा पनि परिणामको हो। यदि नेपालले स्पष्ट एजेण्डा, राष्ट्रिय हित र पारस्परिक सम्मानका आधारमा भारतसँग संवाद अगाडि बढाउँछ भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा सम्बन्धलाई अझ परिपक्व बनाउन सक्छ। औपचारिक भ्रमण र स्वागत सत्कारभन्दा समस्याको समाधानलाई प्राथमिकता दिनु आधुनिक कूटनीतिक सोचसँग मेल खाने विषय पनि हो।
अब नेपाल र भारत दुवैले पुराना मनोविज्ञानबाट माथि उठ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। नेपालले भावनात्मक राष्ट्रवादभन्दा व्यवहारिक राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ भने भारतले ‘ठूलो दाइ’ मानसिकताभन्दा साझेदार राष्ट्रको दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नुपर्ने समय आएको छ। दुई देशबीचको सम्बन्धमा समानता, संवेदनशीलता र पारदर्शिताको आधार निर्माण गर्न सकिए मात्र दीर्घकालीन विश्वास पुनःस्थापित हुन सक्छ।
अन्ततः नेपाल–भारत सम्बन्धलाई टकरावको होइन, पुनर्सन्तुलनको दृष्टिले हेर्न आवश्यक छ। अहिलेको परिस्थिति सम्बन्ध विच्छेदको संकेत होइन, बरु परिपक्व सम्बन्ध निर्माणको अवसर हो। यदि दुवै देशले ऐतिहासिक सम्बन्धको भावनात्मक पक्षसँगै समसामयिक यथार्थलाई पनि गम्भीरतापूर्वक बुझ्न सके भने भविष्यमा नेपाल–भारत सम्बन्ध अझ सन्तुलित, सम्मानजनक र परिणाममुखी बन्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ।
