नेपालले अहिले भारतलाई बिजुली बेचिरहेको छ। नेपालमा उत्पादित बिजुली खपत नभएकाले भारतमा बिक्री गर्नु परेको विद्युत प्राधिकरणका जनाएको छ। नेपालले अहिले ३९ मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा बेच्न अनुमति पाएको छ भने अरू आयोजनाको बिजुली पनि बेच्नका लागि अनुमति मागेको छ।
प्राधिकरणले भारतमा बिजुलीको बजार बनाइरहेका बेला स्वदेशभित्रका उद्योग व्यवसायीले भने आफूहरूले मागेजति बिजुली नपाएको बताएका छन्। नवलपरासी र रूपन्देहीका ठूला सिमेन्ट उद्योगहरू वैकल्पिक उर्जाको जोहो गरेर चल्न बाध्य छन्।आन्तरिक खपत नभएका कारण नेपालमा उत्पादित ५ सय मेगावाट बिजुली दैनिक रूपमा खेर गइरहेको दाबी प्राधिकरणको छ।
यता अधिकांश ठूला सिमेन्ट उद्योगहरूले भने पर्याप्त बिजुली नपाउँदा डिजेल र फर्नेस आयलबाट काम चलाइरहेको बताउँछन्। नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योग होङसी सिमेन्ट उद्योगले अहिलेसम्म बिजुली नै प्रयोग गर्न नपाएको बतायो। पूर्वी नवलपरासीको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको दुम्किवासमा रहेको उक्त सिमेन्ट उद्योगले अहिलेसम्म प्राधिकरणको बिजुली प्रयोग गर्न सकेको छैन।
उक्त उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन गर्न थालेको ४ वर्ष पुगिसक्यो। तर हालसम्म प्राधिकरणले एक युनिट बिजुली पनि उपलब्ध नगराएको उद्योगको व्यवस्थापन स्रोत बताउँछ।स्रोतका अनुसार दैनिक २० हजार बोरा सिमेन्ट र त्यतिकै परिमाणमा क्लिंकर उत्पादन गर्दा एक करोडभन्दा बढीको डिजेल खपत हुन्छ। होङसीमा चिनियाँ लगानीकर्ताको ५० अर्ब बढी लगानी छ। विद्युत प्राधिकरणले उद्योगसम्म प्रसारण लाइन नभएको भन्दै बिजुली उपलब्ध नगराएपछि दैनिक एक लाख लिटर डिजेल र फर्नेस ओयल उद्योगले खपत गर्छ।
प्राधिकरणले लाइन विस्तार गरी पर्याप्त विद्युत उपलब्ध गराउने हो भने सिमेन्ट र क्लिंकरको भाउ घट्ने छ। तर वार्षिक ४ अर्ब बराबरको डिजल जलाएर बिजुली उत्पादन गरेको उद्योगले चाहेर पनि मूल्य घटाउन सकेको छैन, होङ्सी सिमेन्टको व्यवस्थापन स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो। पश्चिम नवलपरासीकै सुनवलमा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्ट र पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले पनि पर्याप्त मात्रामा बिजुली नपाएपछि उद्योग सञ्चालन र उत्पादनको अवधि आधा घटाएका छन्। ती उद्योगहरूले कम भोल्टेजको विद्युतमात्र आउन थालेपछि डिजेलबाट जेनेरेटर चलाएर उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको बताए।
सर्वोत्तम सिमेन्टका निर्देशक विष्णु न्यौपानेले आवश्यक बिजुली उपलब्ध हुन नसक्दा दैनिक २० हजार लिटर डिजल र फर्नेस ओयल खरिद गरेर जेनेरेटर चलाउनु परेको गुनासो गरे। ‘दैनिक १ लाख बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता भए पनि पर्याप्त बिजुली नपाउँदा अहिले दैनिक २० हजार बोरामात्रै उत्पादन गरेका छौं,’ न्यौपानेले भने।
सर्वोत्तम सिमेन्टलाई क्षमता अनुसारको उत्पादन गर्न दैनिक ३० मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ। अहिले दैनिक ८ मेगावाट मात्रै बिजुली उपलब्ध हुँदै आएको न्यौपानेले बताए। उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने बाँकी २२ मेगावाट बिजुलीका लागि पहल गरे पनि पाउन नसकेको उनले गुनासो गरे।
न्यौपानेका अनुसार सरकारले उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने बिजुली उपलब्ध गराउने सहमति त गरेको छ तर विद्युत प्राधिकरणले सबस्टेशन बनाउनु पर्ने बताउँदै आलटाल गर्दै आएको छ।सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। बिजुली उपलब्ध गराउने काममा भने कुनै सहयोग नगरेको न्यौपानेले बताए।
यस क्षेत्रमा रहेका अन्य सिमेन्ट उद्योगहरूमा पनि आवश्यक बिजुली उपलब्ध हुन सकेको छैन। घोराही, अर्घाखाँची, पाल्पा, बुटवल, सिजी, जगदम्बा, अग्नि सिमेन्ट लगायतका उद्योगमा दैनिक १ लाख लिटर भन्दा बढी फर्नेस ओयलबाट बिजुली उत्पादन गरी सिमेन्ट उत्पादन हुने गरेको छ।
विद्युत प्राधिकरणले दैनिक ५ सय मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको बताइरहँदा उद्योगीहरूले भारतबाटै आयात हुने फर्नेस आयल र डिजलको खरिदबाट सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका छन्। बुटवल आसपासका सिमेन्ट उद्योगहरूले डिजेल जलाएर सिमेन्ट उत्पादनको लागि मात्रै दैनिक २ करोड बढी रकम नेपाल आयल निगमलाई भुक्तानी गर्ने गर्छन्।
अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका व्यवस्थापन प्रमुख कृष्ण पाण्डेले यस क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगका लागि दैनिक ३ सय मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्नेमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ४० प्रतिशत मात्रै उपलब्ध गराएको बताए। ‘रूपन्देहीमा रहेका सिमेन्ट उद्योगलाई दैनिक ३ सय मेगावाट बिजुली आवश्यक छ, तर ८० मेगावाट पनि पाइएको छैन, कसरी क्षमता अनुसारको सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकिएलारु,’ उनले भने ।
पर्याप्त बिजुली उपलब्ध नभएपछि डिजेल र फर्नेस आयलमा भर पर्दा उत्पादन लागत बढ्ने गरेको उनले बताए।‘विद्युत प्राधिकरणको बिजुली ९ रुपैयाँ युनिटमा पाइन्छ, डिजेलबाट जेनेरेटर चलाउँदा प्रतियुनिट ३५ रूपैयाँ पर्न जान्छ, फर्नेस आयलबाट पनि २६ रुपैयाँ युनिट पर्छ, यसरी उत्पादन गरिएको सिमेन्टको लागत बढ्ने नै भयो,’ उनले भने।
विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई आवश्यक बिजुली उपलब्ध गराउने बताए पनि त्यो कागजमा मात्र सीमित रहेको उनले बताए।‘प्राधिकरणले त पर्याप्त बिजुली उपलब्ध गराउँछौं भनिरहन्छ। कागजमा मात्र उपलब्ध गराउने हो। प्रसारण लाइन व्यवस्थापन गर्नेतर्फ कुनै चासो नदिँदा समस्या उही छ,’ पाण्डेले भने।
विद्युत उपलब्ध गराउँछौं भन्ने तर पूर्वाधार बनाउनेतर्फ प्राधिकरणले ध्यान नदिएको गुनासो सिमेन्ट उद्योगीहरूको छ।सर्वोत्तम सिमेन्ट उद्योगका निर्देशक न्यौपानेले प्राधिकरणले कुनै चासो नदिएपछि उद्योग आफैंले १५ करोड खर्चिएर सबस्टेशन बनाउन लागिएको बताए।
गत वर्षनै नेपाल सरकारले सिमेन्ट उद्योग र कृषिजन्य उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा वर्गीकरण गर्दै बिजुली, खानेपानी र पहुँचमार्ग निर्माण गरिदिने नीतिगत निर्णय गरेको थियो। जगदम्बा सिमेन्टका नायब महाप्रबन्धक विदुर ढुंगानाले नेपालका उद्योगहरूलाई पर्याप्त बिजुली उपलब्ध नगराएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतलाई सस्तोमा बिजुली बिक्री गर्न लागेपछि आफूहरू निराश भएको गुनासो गरे।
‘भारतलाई बिजुली बिक्री गर्नुभन्दा पहिले हामीलाई नै पर्याप्त उपलब्ध गराए हुन्थ्यो, तर सरकारपहिले भारतलाई बेच्न थालेको सुन्दा दुःख लागेको छ,’ ढुंगानाले भने।नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने सवस्टेशन निर्माण भइरहेकोले त्यो सम्पन्न भएपछि माग अनुसारको विद्युत उपलब्ध गराउने बताएको छ।प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका निर्देशक नवराज ओझाले नवलपरासीको सुनवल ज्यामिरे, हकुई र रूपन्देहीको मैनहियामा सवस्टेशन निर्माण भइरहेको बताए।
सुनवल ज्यामिरेमा ६३ एमबिएका दुइटा र २२.५ एमबिएको एउटा सवस्टेशन बनिरहेको छ, त्यस्तै हकुईमा पनि १६ एमबिएको अर्को सवस्टेशन बनिरहेको छ। ती सम्पन्न भएपछि त्यो क्षेत्रका उद्योगले माग गरे अनुसारको विद्युत उपलब्ध गराउन सकिन्छु, उनले भने।रूपन्देहीको मैनहियामा पनि ४५ एमबिएको २ वटा सवस्टेशन बनिरहेको उनले बताए।
सवस्टेशन निर्माणको काम ट्रान्समिसन लाइन आयोजनाले गरिरहेको र उक्त काम सम्पन्न भएपछि प्राधिकरणले फिडर निकालेर उद्योगहरूलाई वितरण गर्ने उनले बताए।नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन हुन लागेपछि भारतबाट सिमेन्टको आयात शून्यमै झरेको छ। यस क्षेत्रमा सञ्चालित होङसी, सर्वोत्तम, बुटवल, अर्घाखाँचीजस्ता सिमेन्ट उद्योगहरूले क्लिंकरसमेत उत्पादन गर्न थालेपछि सिमेन्टको कच्चा पदार्थमा पनि नेपाल आत्मनिर्भर बनेको थियो।
