बिर्तामोड । झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकाले ‘कार्यालय सहयोगी’ पदमा कार्यारत कर्मचारीलाई एकै पटक कम्प्युटर अपरेटर (सहायक पाँचौ) पदमा नियुक्ती दिने निर्णय गरेको छ ।
गाउँपालिकाले करारका कर्मचारीलाई प्रतिष्पर्धा बिना माथिल्लो पदमा नियुक्ति तथा बढुवा गर्न नपाउने नियम रहेपनि कार्यालय सहयोगी पदमा कार्यारत अनिल राजबंशीलाई कम्प्युटर अपरेटर पदमा नियुक्ति दिने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता रहेका राजबंशी कार्यालय सहयोगी पदमा नियुक्ति हुनुपुर्व गाउँपालिका अध्यक्षको सचिवालयमा थिए । सचिवालयमा कार्यारत रहेकै समयमा उनलाई कार्यालय सहयोगी पदमा नियुक्त गरिएको थियो ।
गाउँपालिकामा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनका भाई रविन्द्र अध्यक्ष छन् । लोकप्रीय छवि भएका उनी दोश्रो कार्यकालका लागि सो पालिकामा अध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् । पहिलो कार्यकालमा ‘नेकपा एमालेको बहुमत भएका कारण केही गर्न सकिएन’ भन्दै आएका लिङदेनले गैर कानुनी रुपमा कार्यालय सहयोगीलाई पाँचौ तहको कम्प्युटर अपरेटर बनाउने निर्णय गरेका छन् । अहिलेको गाउँसभा र कार्यपालिका दुबैमा राप्रपाको बहुमत रहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहले श्रेणीविहिन पदका लागि मात्र कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । जस अनुसार नगर प्रहरी, माली, सयस, कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, बगैचे, इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बरलाई स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । ती पदहरुका लागि पनि खुल्ला प्रतिष्पर्धा गराउनु पर्छ ।
राजपत्र अनंकित सहायक पाँचौ तहको कर्मचारी स्थानीय तहले नियुक्त गर्न नसक्ने कानुनबीद्हरु बताउँछन् । त्यसरी नियुक्त भएका कर्मचारीले खाइपाई आएको तलब लगायतका सुविधा बेरुजुका रुपमा जाने बुझिएको छ ।
करारमा नियुक्ति लिएका स्थानीय तहका कर्मचारीको बढुवाका बारेमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन मौन छ । त्यसमा उनीहरुको बढुवा स्थानीय तहले गर्न सक्ने वा नसक्ने केही उल्लेख गरेको छैन । ऐनको सोही कमजोरीलाई टेकेर गाउँपालिकाले कर्मचारीलाई ठाडै नियुक्ति दिएको छ ।
स्थानीय तहलाई राजपत्र अनंकित कर्मचारी आवश्यक परेको अवस्थामा गाउँ÷नगरसभाले दरवन्धी स्विकृत गर्नु पर्छ । त्यसलाई कार्यपालिकाले अनुमोदन गरेर प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी पठाइदिन पत्र लेख्नुपर्छ । प्रदेश लोकसेवाबाट कर्मचारीको ब्यवस्थापन नभएसम्मका लागि भने खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट अर्काे कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिन्छ । लोकसेवाबाट कर्मचारी ब्यवस्थापन भएपछि भने स्थानीय तहले नियुक्त गरेको कर्मचारी स्वत पदमुक्त हुन्छन् ।
हल्दीबारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईन्द्रप्रसाद चापागाँईले असारमा भएको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले राजबंशीलाई कम्प्युटर सहायक पदमा नियुक्ति दिएको पुष्टी गरे । तर, उनको नियुक्ति गैर कानुनी रहेको चापागाईको भनाई छ । ‘हामी कर्मचारीको कतिपय बाध्यता यहाँलाई थाहा छ, चापागाईँले भने–‘कानुनी हिसाबमा नमिल्ने निर्णय गाउँपालिकाले गरेको छ । यो कुनै हालतमा बिधिसम्मत छैन ।’ चापागाईँले पहिला सही गरेर कार्यपालिकाले निर्णय घुसाइएको जानकारी दिए । उनले आफ्नो असहमतिकाबीच राजबंशीको नियुक्ति गर्ने प्रस्तावमा कार्यपालिकाले निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
सबै कुरा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जवाफ दिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष लिङदेनले कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पुर्ण काम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्ने बताए । लिङदेनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बैठकमा राखेको प्रस्तावमाथि निर्णय गरिएको जानकारी दिए । ‘उहाँको प्रस्तावमा निर्णय भएको छ, मिल्ने हो भने नियुक्ति हुन्छ, नमिल्ने हो भने रोकिन्छ, लिङदेनले भने–‘कुन तहको कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहि संघीय सरकारको प्रतिनिधि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले निर्णय गर्ने हो ।’
राजबंशीको नियुक्तिको बिषयलाई लिएर अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच द्धन्द बढेको छ । नियुक्ति दिने निर्याण पछि दुबैले गल्ती अर्कालाई देखाउँदै पन्छिने गरेका छन् । यद्यपी पालिका अध्यक्ष लिङदेनले कार्यपालिकाले गरेको निर्णय जिम्मा नलिएर गैरजिम्मेवार बनेका छन् । साभार : ब्लास्टखबर बाट
