इलामको रोङ–३ मा रहेको पाथीभरा मन्दिरको भेटीबापतको ८८ लाख रुपैयाँ बढी रकम हिनामिना भएको पाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपछि रोङ गाउँपालिकाले गठन गरेको अध्ययन समितिले भेटी, सुन, चाँदी र अन्य सहयोगबापतको ८८ लाख ८३ हजार १२४ रुपैयाँ नभेटिएको जनाएको छ।
गाउँपालिकाको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार समितिले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि ०७९ को माघ मसान्तसम्म पाथीभरा मन्दिरको कुल आम्दानी तीन करोड १४ लाख ६२ हजार ९२९ देखिएको छ। जसमध्ये खर्च दुई करोड २० लाख ९१ हजार २४२ रुपैयाँ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
०७५ असोजदेखि ०७९ माघ मसान्तसम्मको ८८ लाख ८३ हजार १२४ रकम मौज्दात रहनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त ८८ लाख ८३ हजार १२४ रुपैयाँ रकम कहाँ छ भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन।
उक्त रकम पाथीभरा संरक्षण समितिले हिनामिना गरेको हुन सक्ने गाउँपालिकाको आशंका छ। ‘मौज्दात देखिएको रकम कहाँ छ भन्ने जवाफ पाथीभरा संरक्षण समितिले दिनुपर्छ,’ गाउँपालिकाले अध्ययनका लागि खटाएका लेखापरीक्षक प्रज्वल अधिकारीले भने, ‘हिसाब हेर्दा ८८ लाख ८३ हजार १२४ मौज्दात देखिन्छ। तर, त्यो पैसा कहाँ छ थाहा छैन।’
संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाममा दर्ता भएको पाथीभरा संरक्षण संस्थाले २०७३ सालदेखि नवीकरणसमेत गरेको थिए। उक्त संस्थाले लेखापरीक्षण गरे पनि हिसाब भने अपारदर्शी रहेको लेखापरीक्षक अधिकारीले बताए।
‘उक्त समितिले चलाएका रसिदहरू पनि शंकास्पद छन्। कतिपय ठाउँमा केरमेट छ। हिसाब पारदर्शी छैन। दानपेटिकामा कति रकम उठ्यो, त्यसको त हिसाब नै छैन। उठाएको रकम बैंकमा जम्मा नगरी सोझै भुक्तानी गरिने रहेछ। भरपाई त जहिले र जसरी पनि बनाउन सकिन्छ तसर्थ खोज्दै जाने हो भने धेरै रकम यताउता भएको पाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यो अध्ययन प्रतिवेदन उपलब्ध कागजका आधारमा मात्र तयार गरिएको हो। संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली व्यवस्थित नभएकाले गर्दा कागजी विवरणभन्दा बाहिर पनि कारोबार भएको हुन सक्ने सम्भावना प्रशस्तै छ। कागजबाहेक हुन सक्ने हिसाब निकाल्नका लागि संरक्षण समिति सदस्यहरूले २०७५ असोज २२ देखि २०७९ माघ मसान्तसम्म सम्पत्तिमा भएको परिवर्तन र त्यसबीचमा समिति सदस्यले गरेको ठूला खर्चको स्रोत खोज्नु आवश्यक छ।’
गाउँपालिकाले निरन्तर दबाबपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामले गत जेठ २३ गते सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिमा गाउँपालिकाको तर्फबाट लेखापरीक्षक अधिकारी पनि थिए। तीन महिना लगाएर समितिले इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न प्रजिअ पोखरेलले आनाकानी गरेपछि गाउँपालिका आफैँले अध्ययन प्रतिवेदन बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो।
उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै समिति सदस्य अधिकारीले संस्थाले उपलब्ध गराएको निर्माण विवरणमा आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा कुनै पनि निर्माण नभएको जानकारी गराएको भए पनि सो आर्थिक वर्षमा सात लाख ६९ हजार ५५९ बराबरको निर्माण सामग्री भेटिएको बताए।
यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा पाँच लाख ७० हजार ५५० को भुक्तानी भरपाई प्राप्त भएको, तर तीमध्ये कुनै पनि प्रमाणित नभएको उनले बताए। ‘यस्ता अप्रमाणित कागजातमार्फत भएका भुक्तानीलाई आधिकारिक मान्न नसक्ने देखिन्छ,’ उनले भने। साभार : नयाँ पत्रिका
