सुर्खेत। अब कर्णाली प्रदेशमा बाँझो जमिन राख्न नपाइने भएको छ।कर्णाली प्रदेश सरकारले बिहिबारबाट कर्णालीमा बाँझो जमिन राख्न नपाइने नीति अबलम्बन गरेको छ।
सधै खाद्य अभाव हुने कर्णालीमा कोराना भाइरसका कारणले थप खाद्य असुरक्षा जोखिम बढ्ने खबतरालाई ध्यानमा राखेर बाँझो जमिनमा खेती कार्यक्रम सुरु गर्न कर्णाली बासीलाई निर्देशन दिएको छ।
विगतमा प्रदेश सरकार प्रत्येक महिनाको एक गते र १५ गते श्रम दिवसका रुपमा मनाउँदै आएकोमा यसलाई अबदेखि कृषिमा केन्द्रित गर्ने जनाएको छ। खाद्य अभावलाई कम गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले बाँझो जमिन अनिवार्य खेती गर्ने नीति लिएको छ।
त्यससंगै प्रदेश सरकारले बिहीबारदेखि नै १० वटै जिल्लामा बाँझो रहेका जमिनलाई जोतेर खेती गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडी बढाएको छ। कर्णालीमा सधै खाद्य अभाव हुने गरेको र अहिले लकडाउनका कारणले झन समस्या आउने सक्ने भएकाले कृषि केन्द्रीत कार्यक्रममा जोड दिइएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए।
‘यो वर्ष खाद्य असुरक्षा अझ बढ्ने सम्भावना छ। खाद्य असुरक्षा कम गर्न उत्पादन बढाउन आवश्यक छ। उनले भने, ‘त्यसैले बाँझो रहेका र रहन सक्ने जमिन जोतेर खेती गर्न सुरु गरेका हौं।’
व्यक्ति वा सरकारी र संस्थानको स्वामित्वका बाँझा जमिन खोज्ने काम पनि सँगसँगै सुरु भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताइन्। ‘स्थानीय तहलाई पनि बाँझो जमिन खोज्न पत्राचार गरेका छौं, ’उनले भनिन्, ‘कर्णालीलाई खाद्य संकटबाट जोगाउन पनि बाँझो जमिन रहन दिँदैनौं।’
मन्त्रालयले भेटेरिनरी र कृषि विकास कार्यालयमार्फत ८९ वटै स्थानीय तहमा एकै पटक अभियान सुरु गरेको हो। मन्त्रालयले बाँझो जमिनमा खेती गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक रकमका साथै मल, बीउ र बेर्ना निस्शुल्क उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।
