झापा । कोशी प्रदेशसभाले भाषिक अधिकार र पहिचानका क्षेत्रमा एक ऐतिहासिक फड्को मारेको छ। प्रदेशसभाको बैठकले ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित गरेसँगै प्रदेशभित्र सरकारी कामकाजका क्षेत्रमा नयाँ भाषिक अध्यायको सुरुआत भएको छ। यस विधेयकको स्वीकृतिसँगै प्रदेशमा अब नेपाली भाषाका अतिरिक्त क्षेत्र र समुदायको जनसङ्ख्या तथा बाहुल्यताका आधारमा अन्य राष्ट्रभाषाहरूलाई पनि आधिकारिक रूपमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न पाउने कानुनी बाटो खुला भएको छ।
नयाँ कानुनअनुसार कोशी प्रदेशभित्र कुल जनसङ्ख्याको एक प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकले बोल्ने १३ भाषालाई तिनीहरूकै मौलिक लिपिमा कामकाजमा ल्याउने प्रबन्ध मिलाइएको छ। यसरी सरकारी मान्यता पाउने भाषाहरूमा मैथिली, लिम्बु, थारु, तामाङ, मगर, बान्तवा, उर्दू, राजवंशी, राई, नेवार, चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थाल रहेका छन्। यसका साथै, स्थानीय तहहरूले पनि आ-आफ्नो क्षेत्रमा बहुसङ्ख्याक जनताले बोल्ने भाषालाई छुट्टै स्थानीय कानुन बनाएर कामकाजमा लागू गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त गरेका छन्।
प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री गिता तिम्सिनाले यो विधेयक पारित हुनुलाई प्रदेशको इतिहासमा भाषिक न्यायको दिशामा एक ऐतिहासिक कोसेढुङ्गाको संज्ञा दिएकी छन्। उनले चाँडै आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधि निर्माण गरी यस कानुनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। साथै, प्रदेशमा बोलिने भाषाहरूको संरक्षण, संवर्धन र समुचित विकासका लागि सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय उच्चस्तरीय विज्ञ समूहसमेत गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण कोशी प्रदेशमा यो कदमले सीमान्तकृत भाषा-भाषी समुदायको पहिचान र पहुँचलाई राज्यको संयन्त्रसम्म पुर्याउन ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
