विराटनगर । सङ्घीय सरकारको केन्द्रीकृत सोच र उदासीनताका कारण प्रदेश सरकारहरू बलियो हुन नसकेको भन्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्। कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा विराटनगरमा सुरु भएको ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन’मा बोल्दै मुख्यमन्त्रीहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार, कानुन र स्रोतसाधन हस्तान्तरणमा सङ्घीय सरकारले लगातार आलटाल गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाए।
संविधान जारी भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि एकल तथा साझा अधिकारका सूचीहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। अधिकार र स्रोतसाधनको चरम अभावका बीच काम गरिरहेका प्रदेश सरकारहरूको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएर समग्र सङ्घीय संरचनालाई नै कमजोर बनाउने र कठघरामा उभ्याउने नियतवश प्रयास भइरहेको उनीहरूको दाबी छ। सङ्घीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरणमा ढिलाइ गर्दा आम नागरिकमा सङ्घीय व्यवस्थाप्रति नै निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको मुख्यमन्त्रीहरूको निष्कर्ष छ।
सम्मेलनमा कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सङ्घको केन्द्रीकृत मानसिकता नै सबैभन्दा ठूलो बाधक बनेको ठहर गरे। मुख्यमन्त्रीहरूले आफूहरू अधिकार मात्रै नमागीकन जिम्मेवारी पूरा गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको तर प्रदेशहरूलाई कमजोर बनाएर सङ्घीय व्यवस्था सफल हुन नसक्ने स्पष्ट पारे। प्रदेशबिनाको सङ्घीयताको कल्पना नै गर्न नसकिने भएकाले समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारहरूलाई अधिकार सम्पन्न र बलियो बनाउनै पर्ने उनीहरूको जोड छ।
संविधानमै स्पष्ट उल्लेख भएको प्रहरी समायोजनजस्तो एकल अधिकार समेत अहिलेसम्म प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको छैन। यसले गर्दा शान्ति सुरक्षा र सेवा प्रवाहजस्ता संवेदनशील विषयमा प्रदेश सरकारहरूले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेका छैनन्। यसैगरी सङ्घीय संसदले आवश्यक छाता कानुनहरू समयमै निर्माण नगरिदिँदा प्रदेशहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदेश निजामती सेवा र वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरू बनाएर लागू गर्न चरम सकस परेको छ।
सीमित आन्तरिक स्रोत भएका प्रदेशहरूलाई बजेट अनुदान दिने र वित्तीय सङ्घीयतालाई व्यवहारमा उतार्ने मामलामा पनि सङ्घीय सरकार उत्तिकै गैरजिम्मेवार देखिएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। सङ्घीय सरकारको उदासीनताकै कारण प्रदेशहरू बजेटका लागि अझै पनि केन्द्रकै अनुदानमा पूर्ण रूपमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता कायम रहेको छ।
