झापा । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र यस मातहतका निकायहरूबाट यस साता सम्पादन भएका मुख्य कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएयता विभिन्न निकायमा रिक्त रहेका पदहरूमा ६११ जनाको नियुक्ति गरिएको छ। अध्यादेश जारी भएपश्चात रिक्त विभिन्न मन्त्रालय मातहतका स्वायत्त निकाय, बोर्ड, काउन्सिल, संस्थान र विश्वविद्यालयलगायतका ८० वटा निकायमा ४१९ जना, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट १४ जना र अन्य आयोग तथा प्रतिष्ठानहरूमा १७८ जना नियुक्त भएका हुन्।
सुशासन र प्रशासनिक अनुशासन कायम गराउने क्रममा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले उपत्यका र मधेश प्रदेशका ४३ वटा सरकारी कार्यालयमा अनुगमन गरी ७१४ जना कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको छ। असोज २१ देखि २९ गतेसम्म गरिएको अनुगमनमा समय पालना नगर्ने ६८९ र तोकिएको पोसाक नलगाउने २५ जना कर्मचारी कारबाहीको दायरामा आएका हुन्। यसैगरी चाडपर्वका बेला हुन सक्ने कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सतर्कता केन्द्रले चार वटा विशेष टोली खटाएको छ।
जनगुनासो सुनुवाइका लागि सञ्चालित ‘हेलो सरकार’ मा असोज २५ देखि २९ गतेसम्म ७८२ वटा नयाँ गुनासा प्राप्त भएका छन्। मुख्य गरी श्रमिकको दसैँ भत्ता तथा तलब भुक्तानी, सवारी साधनको भाडा वृद्धि, ग्यास अभाव र भन्सार छलीजस्ता विषयमा आएका गुनासामध्ये सोही अवधिमा ९०२ वटा फछ्र्यौट र १ हजार ९ वटा गुनासा समाधान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
यसै साता सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ५ वटा कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ भने झापाका विभिन्न सडक डिभिजन र नगरपालिकाको खरिद प्रक्रियाको अनुगमन गरेको छ। सरकारी सफ्टवेयर प्रणालीको विकास तथा स्तरोन्नतिका लागि नयाँ पदहरूमा विज्ञापन आह्वान गरिएको छ भने चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि २३ वटा निकायलाई १ हजार २६२ वटा क्रियाकलाप निर्धारण गरी पठाइएको छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हाल १७ अर्ब ९४ करोड ३१ लाख १ हजार ९६९ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ। जसमध्ये राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गतको कोषमा १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
