समाचार
हल्दिबारी संवाददाता १ दिन अगाडि

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको दशैँपछिको गतिशीलता: सुरक्षा व्यवस्था मजबुतदेखि १८ अर्बको दैवी प्रकोप कोषसम्म

झापा (हल्दीबारी) । नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं मातहतका निकायहरूले बडादसैँयता प्रशासनिक, आर्थिक, कूटनीतिक तथा सुशासनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्यसम्पादन गरेका छन्। यस अवधिमा मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा सुदृढीकरण, छिमेकी सम्बन्ध, विकास आयोजनाको सहजीकरण र डिजिटल शासनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

​दशैँपछिको अवधिमा शान्ति सुरक्षालाई चुस्त राख्न प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूसँग विस्तृत ब्रिफिङ लिनुहुँदै सुरक्षा समन्वय, सूचना आदानप्रदान र अपराध नियन्त्रणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कडा निर्देशन दिनुभएको छ। यसैबीच, नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले प्रधानमन्त्री शाहसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सद्भाव सन्देश हस्तान्तरण गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री शाहको आसन्न भारत भ्रमणको तयारी तीव्र पारिएको जानकारी गराउनुभएको छ।

​प्रशासनिक सुधारतर्फ, चालू आर्थिक वर्षको प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ भने मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण, बेरुजु फर्छ्यौट, बजार अनुगमन र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहमा जोड दिएको छ।

​यसैगरी लगानी बोर्ड मातहतको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ७७ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ भने माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइनुका साथै नार खोला, सानी भेरी–३ र बेतन कर्णाली आयोजनाको लगानी स्वीकृत गरिएको छ। लगानीकर्ताको सहजीकरणका लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्र र गुनासो सुनुवाइ डेस्कसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

​डिजिटल शासन र साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा नयाँ विद्युतीय खरिद प्रणालीको दोस्रो संस्करण (e-GP II) कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने सरकारी वेबसाइटहरूमा अनिवार्य SSL/TLS प्रमाणपत्र र व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीतिको काम अघि बढाइएको छ। सुशासन कायम गर्ने दिशामा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले १६ सार्वजनिक निकायको अनुगमन गरी २८ कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ।

​तथ्याङ्क सुशासन र बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणाका लागि आवश्यक मापदण्डबारे पनि महत्त्वपूर्ण अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन्। यस्तै, विपद् व्यवस्थापनतर्फ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग रकम जुट्ने क्रम जारी रहँदै कुल सङ्कलन १८ अर्ब ३९ करोड ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।

हल्दिबारी संवाददाता

लेखकका थप सामाग्री (See author's posts)

थप समाचार (More News)