काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नदेखिएको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले थापा नेतृत्वको सरकारले पाएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बसेको कोशी प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश सभाका सदस्यहरू इस्राइल मन्सुरी र गीता तिमलसिनाले पालो पालो गरी सभाको अध्यक्षता गरेको देखिएको आदेशमा जनाइएको छ ।
‘सोही बैठकका सन्दर्भमा निजहरू दुवै जनाले माननीय मुख्यमन्त्री उद्धव थापा उपरको विश्वासको मत दिएको र सो मत समेत गणना गरी श्री उद्धव थापा प्रति विश्वासको पक्षमा कूल ४७ मत र विपक्षमा ३० मत प्राप्त भएको भनी घोषणा गरिएको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १८६ बमोजिम प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने देखिँदैन ।’
विवादित मत दिइएको सन्दर्भमा मत बराबर भएको भन्ने नदेखिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
कूल ९३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरू रहेको प्रदेश सभाका बहुमत सदस्य ४७ जनाको विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनि अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मत समेत गणना गरी उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगायत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
‘माननीय मुख्यमन्त्री श्री उद्धव थापाले संविधानसम्मत् रुपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन उपरको सुनुवाइ टुङ्गो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ ।
विवादित विषयको छिटोछरितो रूपमा निरूपण गर्नका लागि पूर्णसुनुवाइका लागि मिति भदौ १५ गते शुक्रबार पेशीमा अग्राधिकार दिई पेश गर्न खतिवडाको इजलाशले आदेश दिएको छ ।
