भद्रपुर । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन भद्रपुर नगर समितिले आधारभूत तह उत्रीर्ण परीक्षामा विद्यार्थीको अनुहार हेरेर विभेद नगर्न माग राख्दै नगर शिक्षा शाखामा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
नगर अध्यक्ष विदुर ढुंगानाको नेतृत्वमा गएको टोलीले स्थानीय सरकारले लिने आधारभूत तह उत्रीर्ण परीक्षालाई विकृतिरहित बनाउन प्याब्सनलाई ठेक्कामा नदिन माग गर्दै सरकारी विद्यालय र संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थी बिचमा विभेद नगर्न माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै नगर शिक्षा शाखा प्रमुख राजकुमार ओडारीले सरकारको नीति अनुसार विद्यार्थीलाई विभेद नगरिने तथा प्याब्सन एन प्याब्सन परीक्षा सञ्चालक नहुने गरी विगतका गल्ति सच्याइने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । प्रमुख ओडारीले परीक्षा शुल्क सरकारले तोकेको २७५ रूपैया मात्र भए पनि विगतका परीक्षामा सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालयका विद्यार्थीबाट उठाउने शुल्कमा त्रुटि भएकोले यस वर्षबाट समान व्यवहारको नीति लिने भन्दै प्याब्सन एन प्याब्सन आधारभूत तह उत्रीर्ण परीक्षाको जिम्मेवार निकाय नरहने प्रष्ट पारेका छन् ।
अध्यक्ष विदुर ढुंगाना तथा सचिव रमेश पोखरेलद्वारा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ — नगर सरकारले नेपालको प्रचलित कानुनमा समेत नभएको व्यवस्था गरेर भद्रपुर प्याब्सन एन प्याब्सनलाई संस्थागत रूपमा ठगी गर्ने बाटो बनाइरहेको छ । अभिभावक, विद्यार्थीले समेट पटक पटक संगठित ठगी रोक्न नगर सरकारसित अनुरोध गर्दा समेत सुनुवाइ नभएको गुनासो आइरहेको छ । सरकारको नजरमा जहाा पढे पनि विद्यार्थी समान हुनु पर्ने हो वर्तमान संविधिन तथा शिक्षा सम्बद्ध नियम कानुनले विद्यार्थीलाई समान अधिकार दिएको छ तर, आधारभूत तह उत्रीर्ण परीक्षाका लागि संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट रू ५००।— र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीबाट रू २००।— मात्र परीक्षा शुल्क लिन दिएको स्वीकृति कुन कानुन र नियमको आधारमा तय भएको हो ? या शिक्षाका व्यापारीहरूको संगठन प्याब्सनलाई विद्यार्थीको टाउको गनेर पैसा कमाउने व्यापारको नयाँ बाटो खोलिएको हो ? यस प्रश्नले उत्तर खोजिरहेको छ । परीक्षा एउटै, प्रश्नपत्र र उत्तर पुस्तिका एउटै भए पनि नगर शिक्षा समितिले देशमै नभएको निजी र सामुदायिक गरी विद्यार्थीको टाउको गनेरै गरेको विभेदले प्याब्सनलाई व्यापार गर्न दिएको मौन अनुमतीमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । नगर सरकारकै कारण बालबालिकामाथि भइरहेको आर्थिक शोषण देखिने विभेद अविलम्व सच्याएर आधारभूत तह उत्र्रीण परीक्षा सञ्चालनका लागि प्याब्सन, एन प्याब्सनलाई ठेक्कामा नदिन समेत अनुरोध छ । झापाका १५ वटा पालिका सरकार मध्ये भद्रपुर पालिका सरकार मात्र प्याब्सन एनप्याब्सनसित परीक्षामा परीक्षार्थीमाथि आर्थिक विभेद गर्ने गरी सहकार्य गरिरहेको पाइएको छ । यो शिक्षाको मौलिक हक बिरूद्धको काम भएको हाम्रो ठहर छ । विभिन्न बहाना बनाएर संस्थागत विद्यालयहरूले संगठित रूपमा सार्वजनिक विदा अतिक्रमण गर्ने, सरकारले तोकेको पारिश्रमिक नदिने, शुक्रवारकोआधा दिनको विदा मिचेर पूरै दिन काम लगाउने, हरेक वर्ष विद्यार्थीको अध्ययन शुल्क बढाउँदै जाने तर शिक्षक कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउन नमान्ने कार्यको संरक्षण प्याब्सन, एन.प्याब्सनले गर्ने गरेकोप्रति हामी आपत्ति प्रकट गर्दछौं, भनिएको छ ।
भद्रपुरमा रहेका ३१ वटा संस्थागत विद्यालयहरू मध्ये अधिकाम्स विद्यालयले प्याब्सन एन प्याब्सनको निर्णय भन्दै सार्वजनिक विदा अतिक्रमण गर्ने, तोकिएको न्युनतम पारिश्रमिक नदिने, राज्यको नीति नियम विपरित गतिविधि अगाडि बढाउने काम गरे पनि नियामक नगर सरकार विगतदेखिनै रमिते भइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यस आरोपलाई सच्याउने गरी अवका दिनमा काम गर्ने नगर शिक्षा शाखाले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।
