धरानः नेपालको संविधानले नेपालमा बोलिने सबै भाषाको समान विकास गरिने भावना विपरीत मातृभाषाहरुको पठन पाठन लाई पन्छाएर शिक्षा मन्त्रालयले गरेको संस्कृत भाषालाई कक्षा १ देखी पठन पाठन गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघले भाषिक विभेदका विरुद्ध नेपालका आदिवासी जनजाति लगायतका सबै मातृभाषीहरुले कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतवानी दिएको छ ।
महासंघले विहीवार विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपालको संविधान, मौजुदा कानुन र परिवर्तनको बर्खिलाप शिक्षा मन्त्रालय र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले संस्कृत मात्रै काखी च्यापेर नेपालका अरु भाषाहरुलाई बलात्कार गर्दै कक्षा १ देखि ऐच्छिक बिषयको रुपमा पठपठान गर्ने गराउने, मृतप्राय संस्कृति भाषालाई सबैभाषी विद्यार्थीहरुमाथि जर्बजस्ती लाद्ने र एकल जातीय–नश्लीय–भाषिक पक्षपोषण गर्ने गराउने कदमप्रति घोर निन्दा गर्दै चेतावनी दिएको हो ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, नेपालका बोलिने सबै मातृभाषा तथा रैथाने भाषाहरुमा पठनपाठन गर्न गराउन पाउनु संविधान, कानुन, नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको र पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेजहरुले प्रत्याभूत गरेको भाषिक मानवअधिकारको सवाल हो । कुनै एउटा भाषा त्यो पनि सरकारले सदियौदेखि राज्यको ढुकुटी खर्चेर जो मृतप्रायःछ र वक्ता संख्या नगन्य छ त्यस संस्कृत भाषालाई मात्र फेरि पनि शाहीकालिन, राणाकालीन र अझ पञ्चायती शासन व्यवस्थामा झै पक्षपोषण गरिनु भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको धज्जी उडाएको छ ।
तर्सथ, संविधान, आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ र आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र–२००७, शिक्षा ऐन २०२८ (संसोधन २०७५) को स्पिरिटबमोजिम नेपालमा बोलिने सबै रैथाने मातृभाषाहरुको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तयार गर्न गराउन र पठनपाठनको व्यवस्था गर्न गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिहरुको विशेष आग्रह गर्दछौं ।
महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बारामा व्दारा जारी विज्ञप्तीको पूर्णपाठ यस्तो छ– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेल अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्को सम्वत् २०७६÷१०÷०२ बसेको बैठकको निर्णयबमोजिम संस्कृत बिषयलाई २०७७ को शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १ मा पठनपाठन थाल्ने र आवश्यक परे सबै तहका कक्षामा पठनपाठन सञ्चालन गर्ने बारेको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यम (प्रिन्ट र अनलाइन) हरुमार्फत थाहा भएको छ । त्यस राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषदको यस निर्णयप्रति नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनिधिमूलक साझा संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपालको संविधान, मौजुदा कानुन र परिवर्तनको बर्खिलाप शिक्षा मन्त्रालय र त्यसअन्र्तगतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले संस्कृति बिषयलाई मात्रै काखी च्यापेर नेपालका अरु भाषाहरुलाई बलात् गर्दै कक्षा १ देखि ऐच्छिक बिषयको रुपमा पठपठान गर्ने गराउने, मृतप्राय संस्कृति भाषालाई सबैभाषी विद्यार्थीहरुमाथि जर्बजस्ती लाद्ने र एकल जातीय–नश्लीय–भाषिक पक्षपोषण गर्ने गराउने यसखाले कदमप्रति महासंघ घोर निन्दा व्यक्त गर्दछ । संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहेको प्रष्ठ हुदाहुदै संघ (केन्द्र)को पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले चालेको कदम र गरेको कार्य असंवैधानिक समेत रहेको महासंघको ठहर छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले गर्दा नेपालीले लकडाउनको सास्ती खेपिरहेको बेला विरोध नहोस् भन्ने बद्नियत र षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले यस विभेदकारी कदम चालिएको समेत महासंघको ठहर छ । तर्सथ, नेपाल सरकार सम्बन्धित शिक्षा मन्त्रालय, संसदको शिक्षा तथा खेलकुद समितिले अविलम्ब यो विभेदकारी कार्य सच्याउनको लागि पहलकदमी लिन र स्वयम पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषदबाट यो नाजायज कार्य रोक्न महासंघ विशेष आग्रह गर्दछ ।
नेपालका बोलिने सबै मातृभाषा तथा रैथाने भाषाहरुमा पठनपाठन गर्न गराउन पाउनु संविधान, कानुन, नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको र पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेजहरुले प्रत्याभूत गरेको भाषिक मानवअधिकारको सवाल हो । कुनै एउटा भाषा त्यो पनि सरकारले सदियौदेखि राज्यको ढुकुटी खर्चेर जो मृतप्रायःछ र वक्ता संख्या नगन्य छ त्यस संस्कृत भाषालाई मात्र फेरि पनि शाहीकालिन, राणाकालीन र अझ पञ्चायती शासन व्यवस्थामा झै पक्षपोषण गरिनु भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको धज्जी उडाउनु हो ।
तर्सथ, संविधान, आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ र आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र–२००७, शिक्षा ऐन २०२८ (संसोधन २०७५) को स्पिरिटबमोजिम नेपालमा बोलिने सबै रैथाने मातृभाषाहरुको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तयार गर्न गराउन र पठनपाठनको व्यवस्था गर्न गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिहरुको तर्फबाट विशेष आग्रह गर्दछौं ।
संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि एउटा अमूक भाषालाई मात्रै पक्षपोषण गर्ने गराउने कार्य नरोकिए नेपालका आदिवासी जनजातिलगायतका सबै मातृभाषीहरुले कडा भन्दा कडा कदम चाल्न बाध्य हुने स्मरण गराउदै यसबाट उत्पन्न हुने जुनसुकै परिस्थितीको जिम्मेवार स्वयम नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकाय हुने स्पष्ट पार्दछौं । साथै, यसखाले भाषिक विभेदका विरुद्ध नेपालका सबै मातृभाषीहरुको संस्थागत र वैयक्तिक तवरले आ–आफ्नो तर्फबाट विरोध गर्न गराउन समेत सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
