नेपालमा सार्वजनिक जीवन बिताएका व्यक्तिहरूलाई समाजले केवल पदका आधारमा मात्र होइन, नैतिकताको आधारमा पनि मूल्याङ्कन गर्ने गर्छ। विशेषगरी न्यायालय, सरकार वा राज्यको उच्च पद सम्हालेका व्यक्तिहरूबाट जनताले अझ बढी पारदर्शिता, अनुशासन र नैतिक उदाहरणको अपेक्षा राख्छन्। किनकि उनीहरूले बोलेका शब्द केवल भाषण हुँदैनन्, ती समाजका लागि मार्गदर्शन पनि बन्न सक्छन्।
यही सन्दर्भमा जब कुनै सार्वजनिक व्यक्तित्वले बाहिर एउटा कुरा गर्ने तर व्यवहारमा त्यसको विपरीत देखिने अवस्था आउँछ, तब जनमानसमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। अहिले ऐलानी जमिनको विषयले समाजमा उठाएको बहस पनि त्यही नैतिक प्रश्नसँग जोडिएको देखिन्छ। कानुन, न्याय र सुशासनको कुरा गर्ने व्यक्तिबाट नै सरकारी जमिन उपयोग वा कब्जाको विवाद बाहिर आउँदा आम नागरिकले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिन्छन्।
हाम्रो समाजमा एउटा उखान छ—“अरूलाई अर्ती दिनेले पहिले आफूलाई हेर्नुपर्छ।” वास्तवमा नैतिकताको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा भाषणमा होइन, व्यवहारमा हुन्छ। गरिब, सुकुम्बासी वा पहुँचविहीन नागरिकले बाध्यताले ऐलानी जमिनमा बसोबास गर्दा राज्यले उनीहरूमाथि डोजर चलाउने, तर पहुँच भएका व्यक्तिहरूले शक्ति र प्रभावको आडमा सरकारी सम्पत्तिमाथि अधिकार जमाउने हो भने त्यसले न्यायप्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ।
विडम्बना त के छ भने, सरकारी स्वामित्वको जग्गाको विषय केवल एउटा व्यक्ति वा दलसँग मात्र सीमित छैन। विभिन्न राजनीतिक दलका प्रभावशाली व्यक्तिहरू र सांसदहरूमाथि समेत यस्ता प्रश्न उठ्दै आएका छन्। तर व्यवहारमा राज्यको शक्ति प्रायः कमजोर र पहुँचविहीन सुकुम्बासीमाथि मात्र प्रयोग भएको देखिन्छ। आफ्नै दल वा प्रभावशाली व्यक्तिको घरमा डोजर चलाउन नसक्ने राज्यले गरिब नागरिकको बासस्थानमा कठोरता देखाउँदा कानुनको निष्पक्षतामाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्ने गर्छ। कानुन साँच्चै समान हो भने त्यो शक्ति र पहुँच हेरेर होइन, न्याय र सत्यका आधारमा लागू हुनुपर्छ।
आज देशमा भूमिहीनता ठूलो समस्या बनेको छ। हजारौं नागरिकसँग आफ्नो नाममा एक धुर जमिन छैन। कतिपयले खोलाको किनार, जंगलको छेउ वा जोखिमयुक्त स्थानमा जीवन बिताइरहेका छन्। त्यही देशमा राज्यको सम्पत्तिमाथि प्रभावशाली व्यक्तिहरूको पहुँच देखिँदा सर्वसाधारणको मन दुख्नु स्वाभाविक हो। किनकि कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रको मूल भावना नै त्यहाँ कमजोर बन्छ।
मानिसले अन्ततः लिएर जाने केही हुँदैन। जन्मिँदा खाली हात आउने र मृत्युपछि खाली हात जाने सत्य सबैलाई थाहा छ। त्यसैले पद, शक्ति र प्रभावको मोहमा परेर सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि अनैतिक अधिकार जमाउनु कुनै पनि दृष्टिले उचित ठहरिन सक्दैन। अझ न्याय र नैतिकताको भाषण गर्ने व्यक्तिका लागि त यो झन् संवेदनशील विषय हो।
सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यवहारबाट समाजलाई सन्देश दिनुपर्छ। गल्ती भएको छ भने स्वीकार गर्ने, विवादित विषयमा स्पष्टता दिने र आवश्यक परे राज्यलाई सम्पत्ति फिर्ता गर्ने संस्कार विकसित हुनुपर्छ। यही नै साँचो नैतिक साहस हो। भाषणले होइन, आचरणले मानिस ठूलो हुन्छ।
मेचिनगर १५ का राजकुमार कार्कीले लेखे को कविता
“लौ गाठे आमाको नाउँमा ऐलानी तीन आना
अरुलाई अर्ती बुद्धि दिन्छिन सधैं तीन माना
शक्तिको आडमा यसरी सरकारी जमिन हड्प्ने
अरुलाई अर्तीबुद्धि दिनु अलि सुहाउँन्न कि आमा!
आखिर आर्यघाटमा चाहिने जमिन नि:शुल्क आमा
बस्नलाई घर खानलाई पेन्सन हुँदा नि पुनेन आमा
खाली हात आयौं खाली हात जानुपर्छ सबैले नै पो
ऐलानी सरकारलाई ऐलानी जमिन फिर्ता गर्नु आमा!”
व्यङ्ग्य कविताले पनि यही प्रश्न उठाएको छ—
“अरूलाई अर्ती बुद्धि दिनेहरूले आफ्नै व्यवहारलाई कति नियालेका छन्?”
लोकतन्त्रमा आलोचना, व्यङ्ग्य र प्रश्नहरूलाई शत्रुता होइन, आत्मसमीक्षाको अवसरका रूपमा लिन सक्नुपर्छ। किनकि जनताको विश्वास जोगाउने सबैभन्दा ठूलो माध्यम नै पारदर्शिता र नैतिक आचरण हो।
✍️ नारायणबहादुर बस्नेत
मेचिनगर-८ झापा
