भद्रपुर । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु)ं झापाको बैठकले संस्थागत विद्यालयलाई अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजान विगतका सहमती कार्यान्वयनका लागि झापा प्याब्सनसित घनिभूत छलफल गरी निस्कर्षमा पुर्याउने निर्णय गरेको छ ।
माघ ७ गते सम्पन्न पाँचौं अधिवेशनबाट निर्वाचित समितिको पहिलो बैठकले अघिल्लो कार्यकालमा भएका सहमती कार्यान्वयनमा लैजान प्याब्सन, एन प्याब्सन नेतृत्वसित घनिभूत छलफल गरी संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको अधिकार स्थापित गर्न सशक्त रूपमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको हो ।
जिल्ला अध्यक्ष होमराज खतिवडाको अध्यक्षता तथा केन्द्रीय सदस्य दिपक भट्टराइको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न बैठकले कोरोना कालको ५ महिनाको तलव भुक्तानी गर्ने सहमतीबाट संस्थागत विद्यालय सञ्चालक पछि हटेको कारण प्याब्सन एन प्याब्सन नेतृत्वसित विगतको सहमती कार्यान्वयन नभएको स्मरण गराउँदै अविलम्ब सहमती कार्यान्वयन नगरिए जिल्लाव्यापी आन्दोलनको वातावरण निर्माण हुने ठहर समेत गरेको छ ।
बैठकले झापाका १५ वटै पालिकाको अधिवेशन २०८० असार मसान्त भित्र सक्ने गरी कार्यतालिका समेत निर्माण गरिएको छ ।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा निम्नानुसार निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ ।
१ सत्र सदस्यीय पदाधिकारी रहेको सचिबालय गठन गरियो ।
२ प्रत्येक तीन महिनामा जिल्ला कमिटीको पूर्ण बैठक र आवश्यकता अनुसार सचिवालय बैठक बोलाउने निर्णय गरियो ।
३ आगामी २०८० असार मसान्त सम्म झापाका १५ वठै पालिकामा ईस्टु पालिका गठन गरिसक्ने निर्णय गरियो ।
यसका लागि निम्न अनुसारको जिम्मेवारी तोकियो ।
क) दमक – विकास अधिकारी र बालचन्द्र कार्की
ख) गौरादह – सञ्जीव कार्की , कमल न्यौपाने ,पदम गजुरेल
ग) गौरिगञ्ज– दिपेन्द्र यादव
घ) कमल– पुण्यप्रसाद भट्टराई , दुर्गाबहादुर खड्का
ङ) शिवसताक्षी –रेवतिरमण खनाल , मुना कार्की
च) कन्काई –लक्ष्मी सुवेदी
छ) विर्तामोड –रमा ढुङ्गाना, चन्द्रमणी खरेल
ज) भद्रपुर – द्रोण अधिकारी, विदुर ढुङ्गाना
झ कचनकवल –घनश्याम अर्याल ,भनुप्रताप राजवंशी
ञ मेची नगर– लक्ष्मीशरण अधिकारी
ट बुध्दशान्ति –टंक अधिकारी, टंक न्यौपाने
ठ अर्जुनधारा टंक अधिकारी र टंक न्यौपाने
ड झापा ,बाह्रदशी र हल्दिबारी जिल्ला समान्वय समितिको नेतृत्वमा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने ।
४ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम झापाका सबै निजी विद्यालयमा अनिवार्य लागु गराउन जोडदार आवाज उठाउने र सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरियो ।
५ कोरोना अवधिमा भुक्तान नगरिएको ६ महिनाको तलव अविलम्व भुक्तानी गराउन सरोकारवाला विद्यालय सञ्चालक, प्याब्सन, एन प्याब्सन नेतृत्व तथा स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएर पारिश्रमिक भुक्तानीको वातावरण तयार पार्ने निर्णय गरियो ।
