काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि बालबालिका, असक्त, असहाय तथा ९० वर्षभन्दा माथिका नागरिकले आवश्यक सेवा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ (लेखक) ले बोल्दै सो जानकारी गराएका हुन्। उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि सेवा प्राप्तिमा कुनै बाधा नपरोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए।
गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, असक्त, असहाय अथवा ९० वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि सेवा लिन वाधा नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। जेष्ठ नागरिकलाई कार्ड दिँदा कार्यालयमा प्राथमिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ।’
यसअघि सरकारले सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो। सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
२०८१ साउन १ बाट देशभर सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको थियो। २०८१ जेठ २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।
दोस्रो चरणमा २०८१ माघ १ बाट थप ३८ जिल्लामा परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको थियो। २०८२ साउन १ पछि भने देशभरका ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको थियो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकाहरुलाई सेवा लिन सहजता प्रदान गर्न विशेष छूटको व्यवस्था गरिएको छ।
