अमेरिकाबाट निष्कासित भई भुटानले अस्वीकार गरेपछि नेपाल प्रवेश गरेका चार भुटानी शरणार्थीलाई तत्काल देश निकाला नगर्न सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले उनीहरूलाई वैशाख ११ गते अदालतमा पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो।
थुनामा रहेका अशोक गुरुङ, सन्तोष दर्जी, रोशन तामाङ र आशिष् सुवेदीको तर्फबाट नारायणकुमार सुवेदीले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए। प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले उनीहरूलाई तत्काल निष्कासन नगर्न आदेश दिएको हो।
चारै जना नेपाली मूलका भुटानी नागरिक हुन्, जो दशकौँअघि नेपालमा शरणार्थीको रूपमा बस्दै आएका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघीय पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिका गएका उनीहरूलाई आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको आरोपमा चैत ११ गते अमेरिका सरकारले निष्कासन गरेको थियो। त्यसपछि भारत हुँदै भुटान गएका उनीहरूलाई भुटान सरकारले अस्वीकार गरी पुनः देश निकाला गर्यो।
चैत १३ गते राति उनीहरूले नेपाल अवैध रूपमा प्रवेश गरेपछि, चैत १४ मा दमकस्थित बेलडाँगी शरणार्थी शिविरबाट तीन जना र दुई दिनपछि बाहुनडाँगीबाट चौथो शरणार्थी पक्राउ परेका थिए। हाल उनीहरू अध्यागमन विभागको नियन्त्रणमा छन्।
अध्यागमन विभागले उनीहरूलाई देश निकाला गर्नुपर्ने आशयको प्रतिवेदन दुई दिनअघि सरकारलाई बुझाएको थियो। तर, सर्वोच्चको आदेशसँगै हाललाई उनीहरूको निष्कासन रोकिएको छ।
अमेरिकाले हालसम्म आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भन्दै ६३ जना भुटानी शरणार्थीको निष्कासन सूची बनाएको छ। तीमध्ये १८ जना भुटान फर्काइएका छन् भने नेपालमा पक्राउ परेका ४ जनाबाहेक बाँकी १४ जनाको अत्तोपत्तो छैन। अधिकारकर्मीहरूले उनीहरूको जीउधनको सुरक्षाको माग गरिरहेका छन्।
