काठमाडौं, वैशाख ८। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको रिहाइको माग राखी दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा हेर्न नमिल्ने भएको छ।
न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा परेको उक्त निवेदन हेर्न नमिल्ने निर्णय गरिएको हो। अदालतले मंगलबारका लागि पेशी तोकेको भए पनि निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ आजका लागि तय गरिएको थियो।
सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि भैरहवा कारागारमा रहेका लामिछानेलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले आइतबार निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्। अब उक्त निवेदन अर्को इजलासमा तोकिनेछ र त्यसपछि मात्र सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।
