काठमाडौं, जेठ १२ । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। स्रोतको सीमितता, राजस्वमा घट्दो दबाब र खर्च कटौतीको तीव्र आवश्यकता रहेका बेला सरकारले कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धि र वृद्धभत्ताको उमेर हद पुनःनिर्धारण गर्ने गृहकार्य थालेको छ।
सरकारी कर्मचारीको तलब हरेक तीन वर्षमा समायोजन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार, यस वर्ष पनि तलब वृद्धि आवश्यक भएको कर्मचारीतर्फको माग तीव्र छ। तर, आम्दानीभन्दा धेरै खर्च बढिरहेको अवस्थामा यसले बजेट निर्माणमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ।
यसैबीच, सरकारले वृद्धभत्ता प्राप्त गर्ने उमेर हद पुनः ७० वर्षमा पु-याउने तयारी गरेको छ। हाल ६८ वर्षका नागरिकले भत्ता पाइरहेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा उमेर हद घटाइए पनि अब पुनः बढाउने तयारी गरिएको हो। जेठ ६ मा स्वीकृत उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको कार्ययोजना अनुसार, आगामी बजेटबाट यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको हो।
बजेटमै आधारित भएर कार्यान्वयनमा ल्याइने यस्ता योजनाहरूमा व्यापक संरचनात्मक सुधारसमेत समावेश छन्। यस अन्तर्गत, सहकारीको नियमनदेखि बैंकिङ ब्याजदर समायोजन, राजस्व प्रशासन सुधार, सार्वजनिक संस्थालाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण, र विभिन्न कानुनी संशोधनका कार्यहरू उल्लेख छन्।
६ महिनाभित्र कार्यान्वयन हुने योजनामा कर्मचारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रशिक्षण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पुनः समीक्षा, ऋण नीति सुधार, र वित्तीय संस्थामा खर्च कटौतीजस्ता विषय समावेश छन्।
यस्तै, एक वर्षे कार्ययोजनामा सहकारी सुधार, बीमा प्रणाली सुदृढीकरण, ब्याजदर नीति, वैकल्पिक वित्तको पहुँच, भूमि उपयोग, बौद्धिक सम्पत्ति ऐन, संघीय खर्च कटौती र कर्मचारी संख्यामा कटौती गर्ने लगायतका कार्यहरू परेका छन्।
सरकारले २ वर्ष र ३ वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने दीर्घकालीन योजनाहरूमा कानुनी संशोधन, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाको एकिकृत तथ्यांक विकास, जलविद्युत् कम्पनीमा आईपीओ प्रबन्ध, र कृषि प्रशोधन केन्द्र स्थापनाजस्ता महत्वाकांक्षी सुधारहरू रहेका छन्।
कुल मिलाएर, सरकारको आगामी बजेट केवल खर्च व्यवस्थापनको कसरत मात्र होइन, समग्र आर्थिक सुधारको पूर्वाधार निर्माणतर्फको ठोस प्रयास हुने देखिन्छ। तथापि, यी योजनाहरूको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।
