हल्दिबारी । झापाका १५ वटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय दलित अधिकार ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। कोशी प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै गर्दा झापाका पालिकाहरूले छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका हुन्। मानवअधिकार मञ्च नेपाल इलामको आयोजना र जिल्ला समन्वय समिति झापाको सहकार्यमा बिर्तामोडमा सम्पन्न कार्यशालाले ‘१० बुँदे झापा घोषणापत्र–२०८३’ पारित गर्दै स्थानीय तहको सभाबाट ऐन पारित गर्ने र दलित अधिकार समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
घोषणापत्रअनुसार पालिकाहरूले दलित समुदायको जनसाङ्ख्यिक, सामाजिक र आर्थिक विवरण तयार पारेर सोही आधारमा नीति, योजना र बजेट तर्जुमा गर्नेछन्। यसका साथै पाँचवर्षे दलित विकास रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्ने, जातीय विभेद तथा छुवाछूतमुक्त वडा र पालिका घोषणाका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने, दलित उत्तरदायी बजेटको व्यवस्था गर्ने र उनीहरूको परम्परागत सीप एवम् पेसालाई व्यवसायीकरण गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री उमाकान्त गौतमले दलित सशक्तीकरण विधेयकमाथि दफावार छलफल सकिएकाले आगामी प्रदेश सभा अधिवेशनबाट यसलाई पारित गरिने बताउनुभयो। सन् २०७९ (वि.सं. २०७६) देखि अड्किएको यो कानुन निर्माण प्रक्रिया सरोकारवालाहरूसँगको व्यापक परामर्शका कारण केही समय लम्बिएको उहाँको भनाइ थियो। मानवअधिकार मञ्चका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र विश्वकर्माले भने अन्य प्रदेशहरूमा यो कानुन कार्यान्वयनमा आइसकेकाले कोशी प्रदेशमा पनि शीघ्र विधेयक पारित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
