झापा । भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछिको प्रारम्भिक खोज तथा उद्धार कार्य सरकारले तत्कालका लागि स्थगन गरेको छ। अब सरकारको सम्पूर्ण ध्यान प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र नागरिकको दिगो पुनर्स्थापनामा केन्द्रित हुनेछ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१ औँ बैठकले अत्यावश्यक खोजबाहेक अन्य उद्धार कार्य रोकेर पुनर्निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
स्थानीय जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) को कार्यकारी समिति र स्थलगत अनुगमन टोलीको सिफारिसका आधारमा यो निर्णय लिइएको परिषद्ले जनाएको छ।
बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूबाट प्राप्त ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि कुल ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम स्वीकृत यी योजनाहरूका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ।
यसैगरी, हालसम्म लागत अनुमान नखुलेका र प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाहरूको विवरण प्राप्त हुनासाथ आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।
बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विपद् व्यवस्थापनको काम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा सफल भएको र अब पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम पनि त्यसैगरी एकीकृत रूपमा अघि बढाइने बताए।
प्रधानमन्त्रीको सो प्रस्तावमा विपक्षी दल, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा बाग्मती, गण्डकी, मधेश र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पूर्ण साथ र समर्थन रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
परिषद् बैठकले बाढी-पहिरोलगायत मनसुनजन्य विपद्का कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको छ।
त्यस्तै, विपद्को घडीमा उद्धार र राहतमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक, निजी क्षेत्र, स्वयंसेवक, सञ्चारकर्मीका साथै सहयोग पुर्याउने दातृराष्ट्र र विकास साझेदारहरूलाई परिषद्ले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ।
