झापा । वि.सं. २०१५ को पहिलो संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा भूमिको अधिकतम सीमा निर्धारण गरी प्राप्त अधिक भूमि र वन फँडानीबाट प्राप्त जग्गा भूमिहीन किसानलाई प्राथमिकताका साथ बाँड्ने बाचा गरेको थियो। त्यसयता मुलुकमा पञ्चायत, बहुदल हुँदै गणतन्त्रसम्मका अनेकौँ राजनीतिक व्यवस्था फेरिए। बहुमत, दुईतिहाइ र गठबन्धनका थुप्रै सरकार बने। तर सात दशकअघि चुनाव प्रचारको एजेन्डा बनेको भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या आज पनि देशको प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा कायमै छ।
दशकौँदेखि ‘जग्गा र लालपुर्जा पाइने’ आश्वासनमा नागरिकसँग मत मागियो। यस बीचमा थुप्रै आयोग, समिति र कार्यविधिहरू बने, अध्ययन र निर्णयहरू भए, अनि फेरि रोकिए। संरचना र सरकार फेरिए पनि भूमिहीनको नियति भने फेरिएन। पूर्ववर्ती सरकारहरूले भूमि समस्या समाधानका नाममा गठन गरेका राजनीतिक संरचनाहरूमा वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म मात्रै दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको कोष खर्च भएको तथ्याङ्क छ। तर ठूलो धनराशी र समय खर्चिए पनि नतिजा भने उस्तै निराशाजनक रह्यो।
अघिल्ला प्रयासहरू निष्प्रभावी भएपछि अहिले सरकारले भूमि समस्या समाधानका लागि नयाँ रणनीति अघि सारेको छ। अनावश्यक राजनीतिक भागबण्डा र खर्चिलो संरचना हटाएर विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा काम सुरु गरिएको छ।
भूमि समस्या समाधान समिति गठन भएसँगै हालसम्म एकीकृत प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन दर्ता भइसकेका छन्। ती निवेदनहरूको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम तीव्र पारिएको र प्राथमिकताका आधारमा पुर्जा वितरण थालिएको जनाइएको छ।
हालसम्म विभिन्न जिल्लामा लालपुर्जा नभएका स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५,७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) बितरण भइसकेको छ। सरकारले यसलाई प्रारम्भिक सफलता मान्दै देशभर तीव्र गतिमा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ।
सार्वजनिक महत्त्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसेका भूमिहीनहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारलाई उनीहरूको स्थायी वतन भएकै जिल्लामा भूमि व्यवस्थापन गर्ने र झुटो विवरण दिएर लाभ लिन खोज्नेहरूमाथि कानुनी कारबाही थालिएको छ।
यसैगरी, भूमि सम्बन्धी ऐन र वन ऐनका प्रक्रियागत तथा कानुनी अड्चनहरू फुकाउन संशोधनको तयारी गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको भूमि व्यवस्थापन पहलअन्तर्गत ‘१,००० दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या अन्त्य गर्ने’ विषयलाई प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक (KPI) का रूपमा लिइएको छ।
क्रमशः जिल्लाहरूलाई सुकुम्बासी समस्यामुक्त घोषणा गर्दै सात दशकदेखि आश्वासन मात्रै पाइरहेका नागरिकलाई लालपुर्जा दिलाएर यो समस्या सधैँका लागि समाधान गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
