झा। नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमता तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले आन्तरिक खपत बढाउन र बचत भएको ऊर्जालाई अन्तरदेशीय बजारसम्म पुर्याउन निजी क्षेत्रको सहभागितालाई व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको छ। उत्पादन र मागबीच उचित सन्तुलन कायम गर्दै बाह्य बजारमा पहुँच स्थापित गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवश्यक कानूनी, नियामकीय र संस्थागत संरचना सुदृढ बनाउन लागेको हो।
यस नीतिमार्फत सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई केवल उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी ‘उत्पादन, प्रसारण, आन्तरिक खपत, विद्युत् व्यापार र क्षेत्रीय ऊर्जा बजार’ लाई एउटै एकीकृत प्रणालीका रूपमा अघि बढाउने रणनीति लिएको छ। यसले देशभित्रै ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुका साथै छिमेकी मुलुकहरूसँगको व्यापारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
विद्युत् व्यापारको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण मान्दै सरकारले उनीहरूलाई सम्भावित बजारको खोजी गर्ने, अन्तराष्ट्रिय साझेदार पहिचान गर्ने र व्यावसायिक जोखिम व्यवस्थापन गर्ने अवसर दिने भएको छ। यसका लागि व्यापारमा आउन चाहने प्रस्तावित कम्पनीहरूलाई पूर्वतयारीका निम्ति ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (NOC) वा आशयपत्र (LoI) उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यद्यपि, यो एनओसी वा एलओआई अन्तिम व्यापारिक लाइसेन्स भने होइन। यसले निजी क्षेत्रलाई बजार अध्ययन र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन पूर्वस्वीकृति मात्र प्रदान गर्नेछ, जसले गर्दा भोलिका दिनमा क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारमा नेपालको उपस्थिति थप मजबुत र प्रतिस्पर्धी बन्न सक्नेछ।
