झापा । सरकारले सेवा प्रवाहलाई चुस्त र जनमुखी बनाउने दाबी गरिरहँदा नागरिक स्तरबाट भने सास्तीका कथाहरू अझै पूर्ण रूपमा समाप्त भएका छैनन्। यसैको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ, झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहदानीका लागि आवेदन दिएका सेवाग्राहीहरूको लामो प्रतीक्षा। कार्यालयले गत कात्तिक १६ गते बेलुकी ४५७ थान तयार राहदानी प्राप्त भएको सूचना आफ्नो आधिकारिक पेजमार्फत सार्वजनिक गरेपछि सेवाग्राहीहरूले त्यहाँ व्यक्त गरेका प्रतिक्रियाले प्रशासनको आन्तरिक कार्यप्रणाली र केन्द्रको ढिलासुस्तीबीचको खाडललाई छर्लङ्ग पारेको छ।
जिल्ला प्रशासनको पेजमा प्रतिक्रिया जनाउँदै जय राजले चार महिना हुँदा पनि आफ्नो पासपोर्ट नआएको र कहिले आउने भनी प्रश्न गरेका छन् भने आरके जेमिनीले दुई महिना बितिसक्दा पनि कार्ड नआएको गुनासो पोखेका छन्। त्यस्तै, सन्दीप तामाङले तीन महिना भइसकेको र अझै एक वर्ष कुर्नुपर्ने हो भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् भने मोहित गौतमले पनि चार महिना भइसकेको उल्लेख गरेका छन्।
झापा प्रशासनले यसअघि नै राहदानी तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनलाइन फारम भर्ने र बायोमेट्रिक विवरण बुझाउनका लागि महिनौँसम्म पालो पर्खनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्थाको अन्त्य गरिसकेको छ। सेवाग्राहीलाई एकै दिनमा यी सेवा उपलब्ध गराउने गरी ‘डे-वान’ (Day-1) मोडेल लागू गरिएपछि स्थानीय तहको सेवाप्रवाहमा उल्लेख्य सुधार आएको छ। तर, स्थानीय प्रशासनबाट फारम र विवरण समयमै गए पनि राहदानी विभागबाट समयमै मुद्रण भएर कार्ड नआउँदा सेवाग्राहीहरू महिनौँसम्म सास्ती भोग्न बाध्य छन्। सामाजिक सञ्जालमा पोखिएका यी गुनासाहरू केवल असन्तुष्टि मात्र होइनन्, बरु केन्द्रीय तहको सुस्त कार्यशैलीप्रतिको गतिलो व्यङ्ग्य पनि हुन्।
नागरिकका यी गुनासालाई गम्भीर रूपमा लिँदै झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेल।ले समस्याको छिटो र स्थायी समाधानका लागि प्रशासनिक तत्परता देखाएका छन्। सेवाग्राहीका गुनासाहरूको छानबिन तथा सुधारका उपायहरू सिफारिस गर्न प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम निरौलाको संयोजकत्वमा प्राविधिक जनशक्तिद्वय नारायण दाहाल र होम गौतम रहेको एक विशेष कार्यदल गठन गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र कुनै कमीकमजोरी भए तत्काल सुधार गर्ने र राहदानी विभागबाट सुधार्नुपर्ने विषयहरू देखिएमा सुझावसहित तत्काल विभागमा ताकेता गरी पठाइने प्रतिबद्धता प्रजिअले व्यक्त गरेका छन्। कार्यदलको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा सम्भव सबै उपायहरू अवलम्बन गरी नागरिकलाई छिटो-छरितो सेवा प्रवाहको वातावरण सुनिश्चित गर्ने दृढता प्रशासनले देखाएको छ। नागरिकको गुनासो सुनेर पन्छिनुको सट्टा त्यसको स्वामित्व लिँदै सुधारका लागि आफैँ अघि बढ्ने झापा प्रशासनको यो कदमले ‘डेलिभरी बेस गभर्नेन्स’ को वास्तविक मर्मलाई चरितार्थ गरेको छ र अबको अपेक्षा यस्तै प्रतिबद्धताहरू कागजी निर्णयमा सीमित नभई व्यवहारमा छिटोभन्दा छिटो देखिनुपर्छ।
