झापा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९७ जनाविरुद्ध मङ्गलवार विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ।
मोरङ जिल्लामा रहेको ‘रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी’को नाममा प्राप्त हदबन्दी छुटअन्तर्गतको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा बदनियतपूर्वक सट्टापट्टा र बिक्रीका लागि छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप आयोगले लगाएको छ। मुद्दा दायर गरिएकाहरूमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँगै तत्कालीन सङ्घीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृतिमन्त्री डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जना रहेका छन्।
अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपियाँ बिगो कायम गरी पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित प्रतिवादीहरूबाट सो रकम असुल गर्न मागदाबी गरिएको छ।
यसै गरी तत्कालीन मन्त्री डा. रिजाल, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी तथा उपसचिवद्वय गान्धीप्रसाद सुवेदी र हुपेन्द्रमणि केसीविरुद्ध पनि जनही ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपियाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ।
यसैबिच तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेलाई बिगो असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिएका छन्। आयोगले प्रचलित कानुनबमोजिम उक्त जग्गा जफत गर्नसमेत अदालतसमक्ष मागदाबी प्रस्तुत गरेको छ।
