झापा । स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले हरेक आर्थिक वर्षमा अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरे पनि झापाको बाह्रदशी गाउँपालिकामा स्थानीय सरकार गठन भएयता एक पटक पनि सार्वजनिक सुनुवाइ नभएको पाइएको छ। जनताका प्रत्यक्ष प्रश्नको सामना गर्न र काम कारबाहीमा पारदर्शिता कायम गर्न जनप्रतिनिधिहरू पूर्णरूपमा असफल देखिएका छन्।
कानूनतः हरेक वर्ष पारदर्शीता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नैपर्ने प्रावधान छ। तर, बाह्रदशी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र नेतृत्वले यो कानुनी दायित्वलाई ठाडै बेवास्ता गर्दै आएका छन्। जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष प्रश्न गर्ने र विकास निर्माणका कामहरूबारे जवाफ माग्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको स्थानीयहरूको गुनासो छ।
गाउँपालिका अध्यक्षको गैरजिम्मेवारपन र लाचारी
जनताले उठाएका जायज प्रश्न र गुनासाहरूको सामना गर्नुपर्ने ठाउँमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष देविन्द्र प्रसाद चम्लागाईं सधैं पन्छिने गरेका छन्। सार्वजनिक सुनुवाइ र जनताको जवाफदेहितासँग जोडिएका कार्यक्रमहरूमा उनी कहिल्यै उपस्थित नहुने स्थानीयको आरोप छ।
यस गम्भीर विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा अध्यक्ष चम्लागाईले सञ्चारकर्मीहरूसँग समेत कुरा गर्न चाहेनन्। जनप्रतिनिधिले नै यसरी संवादबाट भाग हुनु र सञ्चार माध्यमलाई बेवास्ता गर्नुले उनीहरूको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ बाहिर भनिएजस्तो यहाँ सुशासन र पारदर्शिता नरहेको स्पष्ट देखिन्छ।
राजनीतिक दलहरूको मौनता र शंकास्पद भूमिका
बाह्रदशी गाउँपालिकामा नेकपा (एमाले) बाट अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहितको टोली विजयी भएको छ। यसैगरी, गाउँपालिकाका अधिकांश वडाहरूमा नेपाली कांग्रेसको बहुमत छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि वडा जितेको छ।
तर, विडम्बनाको कुरा— सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै मिलेर जनताको मुख थुन्ने काम गरिरहेका छन्। न एमाले नेतृत्वको पालिकाले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न चासो देखाएको छ, न त कांग्रेस र राप्रपाबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूले नै यसको विरोध वा पहल गरेका छन्। सबै दलहरू मौन बस्नुले भित्रभित्रै कुनै ठूलो अनियमितता वा आर्थिक चलखेल लुकाउने कसरत भइरहेको त छैन भन्ने गम्भीर शंका उब्जिएको छ।
जनताको प्रश्न : “कहाँ गयो पारदर्शिता?”
बाह्रदशी गाउँपालिकालाई आर्थिक पारदर्शितामा अब्बल भनी चर्चा चलाइए पनि यथार्थमा भने सार्वजनिक सुनुवाइ नै नगर्नुले त्यसभित्र लुकेको कालो पर्दाको कथा छर्लङ्ग पारेको छ। यदि कामहरू पारदर्शी र नियमसंगत ढंगले नै भएका छन् भने सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न किन डराउँछन् जनप्रतिनिधिहरू?
स्थानीय बासिन्दाहरूले अब मौन बस्ने अवस्था नरहेको चेतावनी दिएका छन्। कानुनको धज्जी उडाउने, जनताको अधिकार कुण्ठित गर्ने र आर्थिक अनियमितताको जालो बुनिरहने प्रवृत्तिविरुद्ध बाह्रदशीका जनताले कडा प्रतिकार गर्ने संकेत देखाएका छन्। सम्बन्धित निकाय र अख्तियारको समेत यस विषयमा तत्काल ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ।
यस विषयमा गाउँपालिकाबाट थप प्रतिक्रिया लिन वा सम्बन्धित कागजातहरू सार्वजनिक गराउन स्थानीय जनताले अब कस्तो खालको दवाबमूलक कार्यक्रम वा कदम चाल्नुपर्ला जस्तो लाग्छ?
