काठमाडौं, २२ माघ । विश्व बजारमा तेलको मूल्य अझै बढ्ने संकेतहरु देखिएका छन् । आज कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारल ९५ डलर पुगेको छ । ब्रेन्ट क्रुडको ९३.२७ डलर र बोनी लाइटको प्रति ब्यारल ९५ डलर छ ।
नेपाली बजारमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर १४२ पुग्दा पनि आयल निगम १५ रुपैयाँ प्रतिलिटर घाटा व्यहोरिरहेको छ । यसबाट अब घाटा बढ्दा तेलको मूल्य प्रति लिटर १५० कट्ने निश्चित जस्तै छ । आयल निगम घाटा थेग्न नसक्ने भएबाट मूल्य वृद्धि निश्चित छ ।
अहिलेको अवस्थामा १५० रुपैयाँ पेट्रोल प्रतिलिटर बनाउँदा पनि घाटा नै रहन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारसँग कर घटाउने या इन्धनमा अन्य विकल्प खोज्नेबाहेक छैन ।
हालको मूल्य १४२ प्रतिलिटर पुग्दा भारतीय आयल निगमबाट नेपाल आयल निगमले सीमामा खरिद गर्ने पेट्रोलको मूल्य ८४.३३ प्रतिलिटर रहेको छ । सरकारले यसवापत् लिने कर प्रति लिटर ५८.४८ रुपैयाँ छ । जसमध्ये बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि प्रति लिटर रु १० समेत पर्दछ ।
निगमको प्राविधिक नोक्शानी प्रति लिटर १.०७ रुपैयाँ, प्रतिलिटर जोखिम बिमा शुल्क प्रति लिटर ०.७०, निगमको प्रशासनिक तथा भौतिक पूर्वाधार खर्च प्रतिलिटर १.७७ रुपैयाँ, ढुवानी भाडा प्रतिलिटर ५.११, विक्रेताको प्राविधिक नोक्शानी जर्ति र कमिशन प्रतिलिटर ५.५५ गरी जम्मा लागत मूल्य प्रतिलिटर १५७ छ । अहिले बजार मूल्य १४२ रुपैयाँ हुँदा प्रतिलिटर घाटा १५ रुपैयाँ छ ।
आयल निगमले घाटा नहुनका लागि मूल्य प्रतिलिटर १५७ रुपैयाँ गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्व बजारमा मूल्य बढिरहेकाले १६० रुपैयाँ बनाउँदा मात्र निगमको घाटा नहुने अवस्था बन्न सक्छ ।
डेढ वर्षमा प्रतिलिटर १०० रुपैयाँभन्दा कम मूल्य रहेको पेट्रोलको मूल्य बढेर १४२ पुर्याइएको छ । त्यतिबेला १०० रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा बेच्दा पनि निगम नाफामा थियो । अहिले १४२ पुर्याउँदा पनि घाटामा छ । डिजेलमा पनि घाटा छ । खाना पकाउने एलपी ग्याँसमा पनि ठूलो घाटा व्यहोर्दै आइरहेको छ ।
निगमले मासिक ५ अर्बको घाटा व्यहोर्ने अवस्था बनिसकेको छ । अर्कोतर्फ, मासिक २० अर्बभन्दा बढी रकम इन्धनमै विदेशिन थालेको छ । तर, सरकार इन्धनको वैकल्पिक व्यवस्थामा गम्भीर छैन ।
खाना पकाउने एलपी ग्याँसको विकल्पमा विद्युतीय सामाग्री प्रयोगबाट खपत घटाउन सकिन्छ । देशमा विद्युत पर्याप्त उत्पादन भइसकेको छ । मूल्य घटाएर खपत बढाउन सके देशको मुद्रा विदेशिन कम हुनसक्छ ।
अर्कोतर्फ, विद्युतीय सवारीमा सरकारले कर घटाउन गम्भीरता देखाएको छैन । विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा गरिएको छैन । यसबाट पेट्रोल र डिजेलको खपत कम हुनगई देशको पैसा जोगिनसक्छ । पेट्रोल र डिजेलका गाडी उत्पादक कम्पनीका एजेन्सीहरुको प्रभावमा सरकारमा रहेकाहरुले विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित गरिरहेका छन् । देशले यसबाट ठूलो नोक्शानी व्यहोरिरहेको छ ।
