झापा जिल्लाको कनकाई नगरपालिकामा आइतबार घटेको एउटा दृश्यले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध पुनः एकपटक प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ। कबिर आश्रमको नाममा रहेको जमिनमा सुकुम्वासीहरूले रोपेको धानमा कनकाई नगरपालिकाले डोजर चलाएर नष्ट गरेपछि उत्पन्न विवादले स्थानीय प्रशासन, कानुनी प्रक्रिया र मानव अधिकारको बीचको सन्तुलनको गम्भीर परीक्षण गरिरहेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको जमिन विवादको फैसला नआउँदै स्थानीय सरकारले सिधै डोजर लगाउनु — कानुनी प्रक्रिया उल्लंघनको संज्ञा दिनुपर्छ। अदालतको निर्णय नआएसम्म कुनै पक्षद्वारा गरिएको ‘दख्खल’ न्यायिक मर्यादाविपरीत हो। विशेषगरी, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएपनि, कानुनी अनुमति वा स्पष्ट निर्णय बिना गरिएको जबर्जस्ती कार्यले विधिको शासनलाई कमजोर बनाउँछ।
साथै, यस घटनाको मानवीय पक्ष अझै गम्भीर छ। सुकुम्वासीहरूका अनुसार उनीहरू लामो समयदेखि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका थिए र जमिन जोतभोग गर्दै आएका थिए। रोपिएको धान नष्ट गरिनु केवल उत्पादनको विनाश होइन, त्यो त सिंगो परिवारको पेट र पसिनाको अपमान हो। राज्यको भूमिका केवल संरक्षकको होइन, संवेदनशीलता बोकेको अभिभावकको पनि हो भन्ने कुरा यस्ता घटनाले झनै प्रस्ट पार्छ।
दोस्रो पक्षका रूपमा कबिर आश्रम समितिले आफूहरूले नगरपालिकासँग लिखित अनुरोध गरेको दाबी गरेको छ। तर, यहाँ प्रश्न उठ्छ — यदि विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ भने, स्थानीय सरकार कानुनी निष्कर्ष नआउँदै एकतर्फी कारवाही गर्न कसरी अघि बढ्न सक्छ?
यता नेकपा (विप्लव) समूहले घटनालाई ‘सर्वहारा विरोधी’ कार्य भन्दै प्रतिरोधको चेतावनी दिएको छ। तर, यस विषयमा राजनीतिकरण गर्नु समस्या समाधानभन्दा स्थिति झन् जटिल बनाउने खतरा बोकेको हुन्छ।
कानुनी निर्णयको प्रतिक्षा गर्दै संवाद, सहमति र वैकल्पिक व्यवस्थाको खोजी गर्नु नै स्थायी समाधान हो। प्रशासनले शक्ति प्रयोग गर्न सक्छ, तर त्यो शक्ति संविधान, कानून र मानवीयताको सीमाभित्र मात्र प्रयोग हुनुपर्छ।
