काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहमा सहभागी भई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह असोज १० गते स्वदेश फर्किएका छन् । गत असोज ६ गते (सेप्टेम्बर २२) न्युयोर्कतर्फ प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्री शाह महासभाको कार्यक्रम सम्पन्न गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अवतरण गरेका हुन् ।
विमानस्थलमा जारी प्रेस नोट अनुसार, ‘Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations that Delivers for All’ मूल थिममा आयोजित महासभाको जनरल डिबेटलाई सेप्टेम्बर २४ मा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकट, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको असर र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
भोटेकोशीमा हालै आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु संकटको गम्भीर प्रभाव र विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि यसको असमान असर भोगिरहेको बताए । जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि मानवीय घटना मात्र नभई विकासको संकट (इमर्जेन्सी) समेत बनेको उनको भनाइ थियो ।
सम्बोधनका क्रममा शाहले हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी र पर्माफ्रस्ट पग्लिँदै जाँदा हिमपहिरो, बाढी र पहिरोको जोखिम बढेकाले पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण तथा सीमापार समन्वयका लागि ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलेन्स मेकानिजम’ (Himalayan Climate Resilience Mechanism) स्थापनाको प्रस्ताव अघि सारे । जलवायु परिवर्तनलाई भू-राजनीतिक द्वन्द्वको विषय नबनाई साझा जिम्मेवारीका आधारमा समाधान खोज्नुपर्ने र ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गर्ने धनी मुलुकहरूले थप जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
साथै, जलवायु सिर्जित विपद्पछिको पुनर्स्थापनाका लागि अनुदानमा आधारित सहयोग र ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ बाट स्रोत परिचालन सरल बनाइनुपर्ने उनको माग थियो । ‘यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिंड्न सकोस्’ भन्दै शाहले विश्व शान्तिको आह्वानसमेत गरे ।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए । भेटमा महासचिव गुटेरेसले भोटेकोशी विपद्प्रति समवेदना प्रकट गर्दै राष्ट्रसंघ नेपालको साथमा रहेको प्रतिबद्धता जनाए । सो अवसरमा हिमताल फुट्ने जोखिम, नदी किनारका बासिन्दाको पुनर्वास, हरित पुनर्निर्माण तथा अतिकम विकसित राष्ट्र (LDC) को सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समयसीमा थपबारे छलफल भएको थियो । शाहले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थनी एल्बानिजसँग पनि द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल गरेका थिए ।
महासभाका क्रममा आयोजित अति कम विकसित, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख, असंलग्न र G77 लगायतका मन्त्रीस्तरीय बैठक तथा साइड इभन्टहरूमा भने परराष्ट्रमन्त्रीको सहभागिता जारी रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
