-✍️देवेन्द्र किशोर, बिर्तामोड । झापाको बिर्तामोड नगर क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको विषय अहिले गम्भीर बहसको केन्द्र बनेको छ। विशेषगरी बिर्तामोड–७ मा खोला, जंगल, विद्यालय, ऐलानी तथा सार्वजनिक बाटोसमेत अतिक्रमणमा परेको तथ्य बाहिरिएपछि स्थानीय तहको नियमन क्षमता, सरकारी निकायको भूमिका र भूमाफियाको प्रभावमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
उपलब्ध विवरणअनुसार देउनिया खोलाको धार क्षेत्रमा २५ घर, रेखा खोलाको किनारमा ३ घर, हर्चना खोलाको धारमा ३ घर, जंगल क्षेत्रमा १० घर, सार्वजनिक बाटोमा ३ घर, ऐलानी जग्गामा करिब २९० घर निर्माण गरिएको उल्लेख छ। त्यस्तै लक्ष्मी आधारभूत विद्यालयको जग्गामा ७ घर तथा त्रिभुवन आधारभूत विद्यालय चुहानडाँडाको जग्गामा १२ घर बनेको अवस्था सार्वजनिक भएको छ। जनता प्राथमिक विद्यालय को जग्गाको वास्तविक अवस्था भने अझै स्पष्ट नभएको बताइन्छ।
यो केवल अव्यवस्थित बसोबासको विषय मात्र होइन, सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको योजनाबद्ध अतिक्रमणको संकेत पनि हो। खोला किनार र जंगल क्षेत्र प्राकृतिक सम्पदा हुन्। यस्ता क्षेत्रमा अनियन्त्रित बसोबासले भविष्यमा बाढी, डुबान, कटान र वातावरणीय संकट निम्त्याउन सक्छ। विद्यालयको जग्गा अतिक्रमण हुनु झन् गम्भीर विषय हो, किनकि यसले प्रत्यक्ष रूपमा शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधार र भविष्यमा विद्यालय विस्तारको सम्भावनामाथि असर पार्छ।
यसैबीच बिर्तामोड–३ बिर्ताबजार पश्चिम क्षेत्रमा रहेको अधूवा खोलाको पूर्वतर्फको खोलाले चर्चेको जग्गा सम्बन्धी विवादले अर्को गम्भीर आयाम थपेको छ। स्थानीय स्तरमा हरी घिमिरे लगायत केही व्यक्तिहरूले मालपोत, नापी र नगरपालिकाका कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गरी खोलाको जग्गालाई व्यक्तिगत स्वामित्वमा लैजाने प्रयास गरेको आरोप उठिरहेको छ। “सेटिङ” मार्फत सरकारी अभिलेख हेरफेर गरी सार्वजनिक जग्गा निजीकरण गरिएको हुनसक्ने आशंका स्थानीयवासीले व्यक्त गरेका छन्।
यदि यस्तो आरोप सत्य प्रमाणित भयो भने यो केवल सामान्य अनियमितता होइन, राज्य संयन्त्रमाथिकै गम्भीर चुनौती हुनेछ। किनकि सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने निकाय नै भूमाफियासँग मिलेको देखिएमा नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बन्न जान्छ। अहिले स्थानीय स्तरमा ती संरचना हटाउन, वास्तविक नापजाँच गर्न र सरकारी स्वामित्वको जग्गा फिर्ता ल्याउन आवाज उठिरहेको छ।
यस घटनाले नेपालका धेरै शहरमा देखिएको साझा समस्या उजागर गरेको छ—शहरीकरणको नाममा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण बढ़दो छ । राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक कमजोरी र अभिलेख व्यवस्थापनको अपारदर्शिताले भूमाफियालाई प्रोत्साहन गरेको आरोप बारम्बार उठ्ने गरेको छ।
अब आवश्यक कुरा केवल विवादको चर्चा होइन, प्रभावकारी समाधान हो। पहिलो, सम्पूर्ण सार्वजनिक जग्गाको डिजिटल नक्साङ्कन र अभिलेखीकरण गरिनुपर्छ। दोस्रो, खोलाको क्षेत्र, विद्यालयको जग्गा र जंगल क्षेत्रको स्पष्ट सीमांकन गरी स्थायी संरक्षण नीति लागू गरिनुपर्छ। तेस्रो, अतिक्रमणमा संलग्न व्यक्तिमात्र होइन, मिलेमतो गर्ने कर्मचारीमाथि पनि निष्पक्ष छानबिन र कानुनी कारबाही हुनुपर्छ।
बिर्तामोडको यो प्रसंगले एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ—यदि आज सार्वजनिक जग्गा जोगाउन सकिएन भने भोलिका पुस्ताले प्राकृतिक स्रोत, खुला क्षेत्र र शैक्षिक पूर्वाधार गुमाउनेछन्। त्यसैले यो विषय कुनै एक वडाको समस्या मात्र नभई सुशासन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र स्थानीय लोकतन्त्रको परीक्षणका रूपमा हेर्न आवश्यक छ।
