बिर्तामोड (झापा)– सरकारले हालै जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ को विरोधमा झापाका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) झापाको आयोजनामा आइतबार बिर्तामोडमा व्यवसायीहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्दै नयाँ कानुनी व्यवस्थाप्रति गम्भीर असहमति जनाएका हुन्।
इक्यान झापाको कार्यालयबाट सुरु भएको विरोध र्याली बजार परिक्रमा गरी मुक्तिचोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो। व्यवसायीहरूले हातमा कालो पट्टी बाँधेर र प्लेकार्ड बोकेर सरकारको नीतिको विरोध गरेका थिए। यसअघि उनीहरूले दमकमा पनि यस्तै प्रदर्शन गरिसकेका छन्।
२५ लाख धरौटी र विश्वविद्यालयको उपहारमा रोकप्रति आपत्ति
प्रस्तावित नियमावलीमा शैक्षिक कन्सल्टेन्सी स्थापना गर्न र शाखा कार्यालय खोल्नका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने तथा विदेशी विश्वविद्यालयबाट कुनै पनि किसिमको रकम वा उपहार लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। इक्यान झापाका अध्यक्ष राजकुमार कार्कीले यो व्यवस्था साना तथा मध्यमस्तरका व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने र व्यवसाय नै बन्द गराउने रणनीतिका साथ ल्याइएको आरोप लगाए।
”विद्यार्थीहरूले विदेशका कलेजमा बुझाउने शुल्क व्यवसायीले नभई सिधै अभिभावकको खाताबाट जाने गर्छ,” अध्यक्ष कार्कीले भने, “यस्तो अवस्थामा कलेजको आर्थिक जिम्मेवारी परामर्श व्यवसायीमाथि थोपर्नु न्यायसंगत छैन।”
त्यस्तै, इक्यान झापाका संस्थापक अध्यक्ष सुमन शर्मा जमरकटेलले सरकारले युवा व्यवसायीहरूमाथि अत्याचार गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै पूर्वबाट सुरु भएको यो आन्दोलनलाई कमजोर नठान्न चेतावनी दिए। उनले सरकारलाई तत्काल नियमावली फिर्ता लिएर वार्ताको वातावरण बनाउन माग गरे। आन्दोलनका संयोजक चिरन न्यौपानेले सरकारप्रति जनताको भरोसा टुट्दै गएको टिप्पणी गरे।
के छ सरकारी पक्षको दाबी?
गत असार २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो नियमावली पारित गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरू २०६८ सालदेखि निर्देशिकाको भरमा चल्दै आएकाले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन नयाँ नियमावली ल्याइएको हो।
नयाँ नियमअनुसार व्यवसायीहरूले प्रत्येक वर्ष शिक्षा मन्त्रालयमा नवीकरण गर्नुपर्नेछ भने प्रदेशमा दर्ता भएका कन्सल्टेन्सीले पनि केन्द्रमा दर्ता हुनुपर्नेछ। हाल मन्त्रालयमा १ हजार ५ सय जति कन्सल्टेन्सी दर्ता भए पनि ९ सय २४ वटा मात्रै नवीकरण भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
व्यवसायीहरूले भने नियमावलीका धेरैजसो बुँदा सकारात्मक भए पनि व्यावहारिक अध्ययन र पर्याप्त परामर्श बिना ल्याइएका अव्यावहारिक बुँदाहरू नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।
