देशबन्धु क्षेत्री – काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशमा दुई हजार सक्रिय कोरोना संक्रमित भए धान्न नसक्ने भन्दै जनस्वास्थ्य संकटकालको प्रस्ताव चार महिनाअघि नै गरेको थियो।
आफ्नो स्रोत साधन मूल्यांकन गरी मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव राखेपनि सरकारले भने लकडाउन र निषेधाज्ञालाई नै महामारी नियन्त्रणको अस्त्र ठान्यो, तर सो प्रभावकारी भएन। अहिले देशमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ३० हजार नाघिसकेको छ। दैनिक दुई हजारभन्दा धेरैका संख्यामा संक्रमित थपिइरहेका छन्।
स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै २६ जेठमा मन्त्रिपरिषद्मा स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने प्रस्ताव लगेका थिए। संक्रमितको संख्या बढेपछि मन्त्री ढकालले विभागीय स्तरबाट संकटकाल लगाउन गरेको निर्णय मन्त्रिपरिषद्मै थन्कियो। जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने सरकारको तयारी मन्त्रालयले पठाएको सो प्रस्ताव नै गायब बनाइएको खुल्न आएको छ। यतिखेर कोरोना संक्रमण नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको अवस्थामा पनि सरकारले हाल कोरोना नियन्त्रणका लागि कुनै प्रभावकारी निर्णय गर्न सकेको छैन।
संक्रमण नियन्त्रण बाहिर पुगिसकेकाले अब सरकारले मन्त्रालयबाट यसअघि गरिएको सिफारिसअनुसार निषेधाज्ञा वा जनस्वास्थ्य संकटकाल लगाएर संक्रमण नियन्त्रण गर्न ढिला गर्न नहुने मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्। जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहतमा सबै निकाय चल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले, स्वास्थ्यको निर्देशन सुरक्षा निकाय, प्रशासनलगायत अन्य मन्त्रालयहरूले अस्वीकार गरेकै कारण जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बुझाइ छ। के हो जनस्वास्थ्य संकटकाल ?
जनस्वास्थ्य संकटकाल लगाउँदा निजी क्षेत्रका संरचना अथवा सम्पत्तिहरु केही समयका लागि सरकारले लिनसक्छ। निजी अस्पताल, विद्यालय वा व्यक्तिको घर आवश्यकताअनुसार सरकारको नियन्त्रणमा रहन्छ। यसका लागि समय तोकेर निश्चित अवधिका लागि सरकारले अस्थायी स्वामित्व स्थापना गर्न सक्छ। स्वास्थ्यको निर्देशन सबैले पालना गर्नुपर्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिने आवश्यक सामग्री खरिद गर्न चाहेमा गर्न पाउँछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रामक रोग ऐन २०२०, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ का आधारमा स्वाथ्य आपतकालीन सेवा घोषणा गर्ने हो। जनस्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिँदा र महामारीको अवस्था आउँदा जनस्वास्थ्य ऐनमा संकटकाल लगाउन सकिने व्यवस्था छ। सरकारलाई काम गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने व्यवस्था छ।
