मुलुकको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन हाँक्ने संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानून अध्यादेशमार्फत ल्याउने गरी छलफल थालिएको छ । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक २ वर्षदेखि प्रतिनिधि सभामा अलपत्र रहँदै आएकामा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै अध्यादेशमार्फत कानून ल्याउन सक्ने गरी छलफल अघि बढाइएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनमा नै गम्भीर समस्या सिर्जना हुन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले अध्यादेशमार्फत सो कानून ल्याएर कर्मचारी प्रशासनलाई नयाँ ऊर्जा दिने गरी गृहकार्य थालेको हो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २ वर्षअघि नै संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पठाएको थियो । तर सो विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन । केन्द्रीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउन नसक्दा प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन समेत बनाउन पाएका छैनन् । केन्द्रीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याएमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन बनाउने बाटो खुल्नेछ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै विधेयक अघि बढ्न नसक्ने भएकाले अध्यादेशमार्फत संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने सुझावका आधारमा मन्त्रालयले प्रारम्भिक छलफल अघि बढाएको हो ।
यसअघि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको र संसदीय समितिमा समेत धेरै विषयमा छलफल भएर सहमति भइसकेको विषयलाई नै आधार मानेर संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानून ल्याउन विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन् । संसद्मा अलपत्र परेको विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । हाल कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष छ ।
यसैगरी प्रस्तावित विधेयकमा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ वटै तहका सरकारी सेवाको मार्गदर्शक ऐनका रूपमा राखिएको छ । केन्द्रीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउन नसक्दा प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन समेत बनाउन पाएका छैनन् । केन्द्रीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याएमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन बनाउने बाटो खुल्नेछ ।
सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा २८ वर्षअघि बनेकै निजामती सेवा ऐन र नियमावली अनुसार कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन हुँदै आएको छ । विज्ञहरूले सरकारले छिटोभन्दा छिटो संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव दिँदै आएका छन् ।
