रामेछाप । सुनकोसीको पानी डाइभर्सन गरी सिन्धुलीको मरिणक्षेत्रमा लाने परियोजनामा रामेछापका प्रभावित माझी समुदायले १३ बुँदे माग सहित रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन कुमार शर्मा समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।परियोजनाले माझीहरुको परम्परागत जीविकामाथि प्रत्यक्ष असर गर्ने भन्दै क्षतिपूर्ति मुअाब्जा समितिमा माझी समदायकाे प्रतिनिधित्व, उचित मुुुअाब्जा तथा क्षतिपूर्ति हुनुु पर्नेे र यसको लागि अाफुले पहल गर्ने बागमती प्रदेश साँसद रिता माझीले प्रतिवद्दता जनाईन भने सिडायाे शर्माले परियोजनासँग छलफल गरि टुंगोमा पुर्याउने अाश्वाशन दिएका थिय । कार्यक्रममा राष्ट्रिय अादिवासि महिला महासंघका अध्यक्ष चिनीमाया माझी, आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघका अध्यक्ष अमृत बहादुर सुनुवार तथा आदिवासी जनजाति आन्दोलनका अगुवा धनबहादुर माझी, प्रभावित माझी समुदायको उल्लेख्य सहभागीतामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष ज्ञापन पत्र सहित १३ बुँदे माग पेस गरिएको छ ।
प्रभावित क्षेत्रका माझी समुदायहरूद्धारा हस्ताक्षरीत ज्ञापनपत्रमा विकासको नाममा हामीले परम्परादेखि भोगचलन गर्दै आएको हाम्रो पुर्ख्यौली जग्गा जमिन, नदी खोला र बगरक्षेत्र, घाट आदि डुबानमा परी हामी विस्थापित हुनु पर्ने र हाम्रो धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक जीवनमा प्रतिकुल असर पर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ “डुबान क्षेत्रमा बसबास गर्ने मध्ये ९० प्रतिशत हामी अति सिमान्तकृ माझी समुदायका छौँ । तर माझी समुदायको प्रभावकारी प्रतिनिधित्वबिना निर्धारण गरिएको डुबान क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट २०७७।०५।२८ गते प्रकाशित जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी सूचनाबारे हामी अन्यौलमा छौँ । त्यसरी नै हाम्रो प्रतिनिधित्वबिना मुआब्जा निर्धारण समितिबाट तय गरिएको मुआब्जाको दररेटमा पनि हाम्रो असहमति रहेको छ ।”
प्रभावित समुदायलाई थाहा नदिई तोकिएको मुआब्जाप्रति असहमति जनाउँदै माझी समुदायले निम्नानुसार १३ बुँदे माग राख्दै उक्त माग १५ दिनभित्र सम्बोन नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्:
१. सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्बन्धी वातावरणिय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन लगायतका जानकारी प्रभावित समुदायले बुझ्ने भाषा र रुफमा उपलब्ध गर्नुपर्ने ।
२. प्रभावित आदिवासी माझी र अन्य समुदायसँग अर्थपूर्ण परामर्श गरी आयोजनाबाट समुदायलाई असपर्ने निर्णयहरु प्रभावित समुदायको स्वतन्त्र, अग्रिम र सूचित मन्जुरी (Free, Prior and informed Consent -FPIC) लिनुपर्ने ।
३. आयोजनाबाट लालपुर्जा भएको वा नभएको घरजग्गासहित नदी बगर र समुदायको अन्य भूमि र श्रोतसाधनमा पर्ने असर र जग्गा अधिग्रहणको विषयमा प्रभावित समुदायमा अन्यौल र असहमति रहेको हुँदा आयोजनाले असर गर्ने वा अधिग्रहण गरिने घरजग्गा र जमिनको बारेमा सम्बन्धित समुदायको सहमागितामा पुन:फिल्ड सर्मे गरी उचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नुपर्ने । विशेषत: मुआब्जा निर्धारण समितिमा प्रभावित समुदायकै प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने ।
४. घरजग्गा अधिग्रहण गर्नैपर्ने भए प्रभावित परिवारको इच्छाअनुरुप अधिग्रहण गरिने घरग्गाको मुआब्जाको लागि समान प्रकृति र मूल्यको घरपजग्गा सट्टामा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने । त्यसरी नै प्रभावित आदिवासी माझी समुदायले परम्परादेखि भोगचलन गरी आएको लालपुर्जा नभएको घरजग्गा, गोठ, जिमन र श्रोत साधनको पनि उचित व्यवस्था हुनुपर्ने ।
५. अधिग्रहण गरिने घरजग्गा, जमिन डुबानमा नपरेसम्म प्रभावित समुदायले प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने र डुबानबाट प्रभावित हुने बाली, रुखबिरुवाको पनि उचित क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने ।
६. प्रभावित क्षेत्रको प्रत्येक घरपरिवारलाई आयोजनामा सीप र क्षमताको आधारमा एक घर एक रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने । ती प्रभावितको क्षमता बढाउन आयोजनाबाट नि:शुल्क तालिम व्यवस्था हुनुपर्ने ।
७. आयोजनालाई कम्पनीमा लगि प्रभावित आदिवासी माझी र प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई नि:शुल्क आयोजनाको शेयर र त्यसबाट उत्पादनहुने बिजुली वितरण गरिनु पर्ने ।
८. आयोजनाको स मुदायिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकारलाई दिइने रकम विशेष गरी प्रभावित आदिवासी माझी र स्थानीय समुदायको हित हुने कार्यक्रममा ती स मुदायकै सहभागितामा प्रयोग गर्नुपर्ने । बिशेषत: डुबान क्षेत्रमा शिक्षा, स्थास्थ्य, यातायात, विद्युत, खानेपानी, सञ्चारलगायतका विकासका पूर्वाधार निर्माण गरिने नमुना वस्ती विकास गरिनुपर्ने । साथै डुबान क्षेत्र वरिपरि रहेका गाउँबस्ती, जग्गाजमिन, विद्यालय लगायतका भौतिक पूर्वाधारको सुरक्षाको लागि आवश्यक सर्वेक्षण गरी पक्की पर्खाल निर्माण गरी संरक्षण गरिनुपर्ने ।
९. आयोजनाबाट स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने २५/२५ प्रतिशत राजश्व प्रभावित आदिवासी जनजाति माझी र स्थानीय समुदायको हितको लागि प्रभावित समुदायकै सहभागितामा प्रयोग गरिनु पर्ने ।
१०. आयोजनाबाट बन्ने जलाशयमा प्रभावित आदिवासी माझी समुदायको परम्परागत सीप र जीविकोपर्जनका संरक्षण हुने गरी प्रभावित माझीहरुकै स्थानीय समितिमार्फत पर्यटकीय र डुङंगा चलाउने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसको लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने ।
११. आयोजनाबाट प्रभावित आदिवासी माझी समयदायका घाछहरु (डुङ्गा तार्ने र जात्रा गर्ने स्थान) डुवानमा पर्ने लगायत तिनको संस्कृतिमा गम्भिर नकारात्मक असर पर्ने कुराको मूल्याङ्कन नभएको हुँदा प्रभावित समुदायकै सहभागितामा सांस्कृति प्रभाव मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने । आयोजनाबाट समुदायकै सहभागितामा माझी जातिको संस्कृति, भाषा र भेषको जगेर्ना गर्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । विशेषत: माझिहरुको पितृ चढाउने स्थल, माछा मार्ने ठाउँको व्यवस्था गरिनुपर्ने । साथै मठमन्दिर, धार्मिकस्थल, पाटीपौवा लगायत सार्वजनिक स्थलको उचित संरक्षण र वकास गरिनुपर्ने ।
१२. आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र विकासको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने ।
१३. आयोजनाको कार्यान्वयनको क्रममा आदिवासी अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम आदिवासी माझी र स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने । विशेषत: स्थानीय श्रोतसाधनमा प्रभावित आदिवासी माझीको विशेष अधिकार कायम हुनुपर्ने ।
