प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि रिट निवेदक र सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस सकिएको छ । विहीवार सरकारी र सभामुख अग्नि सापकोटाका तर्फबाट बहस भएको हो । अब शुक्रबार रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ । त्यसपछि एमिकस क्युरीको बहस शुरु हुनेछ । अबको एक हप्ताभित्र फैसला आउने सम्भावना रहेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बताएको छ ।
विहीबार सभामुख अग्नि सापकोटाका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी, लव मैनाली र श्यामप्रसाद खरेलले संसद्ले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पूर्ण सहयोग गरे पनि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि उनले विघटन गरेको तर्क गरेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले असीमित अधिकार नदिएको पनि बताएका छन् ।
मैनालीले सर्वोच्चले नै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर बैठकको मितिसमेत तोक्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । यस्तै प्रधानमन्त्रीका निजी वकिल आरसी गौतमले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले राजा र राणा प्रधानमन्त्रीलाई जत्तिकै अधिकार दिएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानसम्मत नै रहेको जिकिर गरे ।
यस्तै अर्का वकिल धर्मराज रेग्मीले प्रधानमन्त्रीले संसदबाट सहयोग नपाएको कारण विघटन गरेको तर्क गरेपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले चुनावबाट दुई तिहाइ जनमत आएन भने फेरि संसद् विघटन गरिदिने रु भन्दै प्रश्न गरे ।
गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको खारेज र पुनर्स्थापनाको माग राखेर सर्वोच्चमा १३ वटा रिट परेका छन् ।
