प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग पारित हुने सम्भावना न्यून, यस्तो छ संसद्को अंकगणित

सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले आइतबार सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवलयमा नेपालको संविधानको धार १०१ बमोजिम सो प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई कार्यक्षमता नभएको अभियोग लगाइएको छ । उक्त धारामा ‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्ल्ङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यले प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।

प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ । यद्यपि सत्ता गठबन्धनका एक तिहाई सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे पनि संविधानअनुसार पास हुन भने दुई तिहाई चाहिन्छ । सत्ता गठबन्धनसँग दुई तिहाई मत छैन । प्रधानन्यायाधीश हटाउन चाहिने दुई तिहाइ मत जुटाउन सत्ता गठबन्धनलाई त्यति सहज पनि छैन । प्रतिनिधिसभामा २ सय ७१ जना सांसद छन् । तीमध्ये विजयकुमार गच्छदार, अफ्ताफ आलम, रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा छन् । अहिले सभामुखसहित २६८ सांसद रहेका छन् । त्यसमा एमाले ९७, नेपाली काँग्रेस ६१, माओवादी केन्द्र ४९, एकीकृत समाजवादी २३, जनता समाजवादी पार्टी १८, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ र नेपाल मजदुर किसान पार्टी १ तथा स्वतन्त्र सांसद ३ रहेका छन् । यस हिसाबले संसदमा दुई तिहाइ पुग्न १७७ जना सांसद चाहिन्छ ।

तर सत्ता गठबन्धनका काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र जनमोर्चा नेपालसँग जम्मा १५२ सांसद रहेका छन्, जुन दुई तिहाइ पुग्न अपुग रहेको अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा एमालेलााई साथमा नलिए प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

महाभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिव मौका पनि दिइनुपर्ने व्यवस्था छ । महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएर पदमुक्त भएमा त्यस्तो व्यक्तिले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उक्त पदबाट लिन पाउने कुनै पनि सुविधा लिन पाउने छैनन् तथा भविष्यमा पनि कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्ने छैनन् ।