सार्वजनिक सेवाको वितरणः अवधारणा र गुणवत्ता

प्रकाश अधिकारी / सुशासनको परिणाम सार्वजनिक सेवाको वितरणमा उच्च गुणवत्ता हो । कल्याणकारी राज्यको मूल उद्देश्य नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कानुन व्यवस्था र सुरक्षा जस्ता आधारभूत सार्वजनिक सेवाहरू प्रदान गर्नु हो । वास्तवमा सरकारले राज्यको विकास र आफ्ना नागरिकको भलाइमा प्रमुख भूमिका निभाउनु पर्छ । एक कल्याणकारी राज्यमा समाजका गरीब र सीमान्तकृत वर्ग एवं समुदायमा ध्यान केन्द्रित गरिन्छ । न्यूनतम जीवन स्तर यापन गर्नसक्ने हुन र समानता सुनिश्चित गर्न यो वर्ग एवं समुदायलाई कानुनले विशेष संरक्षण, सशक्तीकरण, उत्थान र विकास गरी आधारभूत सेवा वितरण गर्नु पर्छ । सार्वजनिक सेवाको अवधाराणा भनेको सरकारद्वारा नागरिकलाई सार्वजनिक बस्तु र आधारभूत न्यूनतम सेवाको उपलब्धता हो । यो सेवा प्रवाह गरेजस्तो मात्रले हुँदैन गुणस्तरीय हुनु पर्छ । उदाहरणका लागि आधारभूत तहसम्मको अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षा सरकारले प्रदान गर्नु पर्छ । संविधान र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐनले सर्वब्यापी, जीवनोपयोगी, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय शिक्षाको हक प्रत्याभूति छ । व्यक्तिको विकासमा शिक्षा विवेकशील र आदर्श मस्तिष्क बनाउन सहायक हुन्छ ।
नेपाल एक लोकतन्त्र हो । यसको सरकारमा विधायिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका सम्मिलित छन् र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित छ । संसद र प्रदेश सभाका जनप्रतिनिधि जनताद्वारा चुनिन्छन् । बहुमतप्राप्त राजनीतिक दलले सरकार गठन गर्छ । प्रधामन्त्री/मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू नागरिकका तर्फबाट सामाजिक सम्झौता अनुरूप राज्यको शासन चलाउन र सर्वाङ्गीण विकासका गर्नका लागि नियुक्ति हुन्छ । कार्यपालिका आम जनताको कल्याणका लागि नीतिहरू तय गर्छ र नीति निर्माण एवं कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुन्छन् । शासन सत्ता नागरिकको लागि र नागरिकको हित रेखदेखका लागि हो । यस्तो व्यवस्थामा नागरिक मालिक हुन्छन् र सरकारको काम जनसाधारणको सेवा गर्नु हो । यो नै लोकसेवाको अवधारणा हो र राजनीतिक प्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारी लोकसेवक हुन् । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा कर्मचारीले “राजाको सिंदुर” पाएको मानिन्थ्यो र उनीहरू नियुक्त गर्नेप्रति जवाफदेही थिए; जनतासँग राजप्रतिनिधिको हैशियतले व्यवहार गर्थे । अब यो अवस्था छैन । राजनीतिक प्रतिनिधि र कर्मचारी नागरिकप्रति उत्तरदायी छन् र राष्ट्रसेवक भएर आफ्नू दायित्वको निर्वहन गर्नु पर्छ ।
नागरिकले गरेको कर भुक्तानबाट राष्ट्रसेवक वेतन लिन्छन् र नागरिकको हितका लागि नीति र कार्यक्रम लागू गर्छन् । अविकसित अर्थतन्त्रमा आयकर जस्तो प्रत्यक्ष करको तुलनामा अप्रत्यक्ष करको योगदान बढी हुन्छ । मुख्य गरेर भन्सार बिन्दुमा असूल गरिने कर र महसूल राजश्वको मूल श्रोत रहिआएको छ । नागरिकको आयको आधारमा नभएर निजले सेवा र बस्तुको प्रयोग गरेबमोजिम गरीब धनी सबैबाट एकनासले अप्रत्यक्ष करको भागसान्ति असूलउपर गरिन्छ । उदाहरणका लागि खाना पकाउने एलपी ग्याँसको मूल्यमा राज्यले तीन सय अनुदान दिइरहेको छ । अनुदानको ग्याँस बिना कुनै भेदभाव नाफा आर्जन गर्ने होटल, रेस्टुरेन्ट र औद्योगिक प्रयोजनमा खपत गर्ने व्यवसायी र सर्वसाधारणले समान रुपले पाइरहेका छन् ।
विधायिकाको जिम्मेबारी जनतालाई आइपरेका समस्या र राष्ट्रिय मुद्दाहरूका बारे कार्यपालिकालाई अवगत गराउनु हो । यो प्रयोजनका लागि विधायकले संसद र प्रदेश सभाको बैठकको उपयोग गर्छन् । विधायकले सोधेको प्रश्नको जबाफ कार्यपालिकाले फर्काउनु पर्छ । विधायकद्वारा बैठकमा जनसाधारणको चिन्तालाई प्रतिविम्ब गर्ने राष्ट्रिय मुद्दाहरूको छलफल र बहस गरिन्छ । यस अलवा सबै विधायन विधायिकाद्वारा बहस, चर्चा र विमर्शपछि तयार पारिन्छन् । विधायिकी समितिहरूमा विधायन मसौदाको गहन अध्ययन गरिन्छ र सार्वजनिक महत्वको मामिलामा आफ्नो पक्ष प्रस्तुतिका लागि कार्यपालिकालाई बोलाइन्छ । राज्यको तेश्रो घटक न्यायपालिकाको कार्यकारीका सबै कामकारबाही संविधान एवं कानुनी राज अनुरूप होउन् भनेर सुनिश्चित र नागरिकका मौलिक हकको रक्षा गर्नु हो । राज्यका उल्लिखित तीनै अङ्गले कार्य सम्पादन गरेर सार्वजनिक सेवाको वितरण हुन्छ तथापि निश्चित रुपमा प्राथमिक जिम्मेबारी कार्यपालिकाको हुन्छ ।
सरकारका तीन स्तर छन्: केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार र तदनुरूपले विधायिका पनि रहेको छ । तीनै तहका सरकारको एकल र समवर्ती अधिकारको सूची स्पष्ट रुपले संविधानमा परिभाषित छ । रक्षा र परराष्ट्र मामिला विशुद्ध रुपले केन्द्रको जिम्मेबारीमा पर्छ, जबकि कानुन व्यवस्था र शान्ति सुरक्षा संघ र प्रदेशमा हुनेमा अहिलेसम्म संघद्वारा प्रयोग भइरहेको छ । कृषि, शिक्षा, खेलकूद, जंगल र खानी समवर्ती सूचीमा राखिएको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय बीचको सम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित गरिएको छ ।
नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत र न्यायिक निकायबाट प्रयोग हुन्छ। सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहन्छन् । संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने प्राधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ । भारतीय संविधानमा व्यवस्था भएजस्तै हाम्रो न्यायपालिका संघीय ढाँचामा नभएर एकीकृत छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू भएको न्यायिक समितिले न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्छ । समितिले धेरै विवादहरू मेलमिलाप गराएर सुल्झाउँछ भने केही देवानी विषयका विवादहरूमा कारबाही र किनारा गर्छ । विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न अन्य निकाय गठन गर्न सकिने प्रावधान संविधानमा छ ।
वर्षौँदेखिका योजनाहरू लागू, नीतिहरू तर्जुमा र बजेट विनियोजन गरेरपनि प्रणालीमा अझै धेरै कमीकमजोरी रही रहनु एक हकिकत भएर रहेको छ । उदाहरणका लागि सरकारी स्कुलमा शिक्षाको गुणवत्ता अति नाजुक छ । शिक्षक अनुपस्थित हुनु सामान्य मानिन्छ र प्रभावकारी ढङ्गले अध्यापन गर्न नतः प्रेरित नतः प्रशिक्षित गरिन्छ । परिणामस्वर