नारायण बहादुर बस्नेत । झापा, मेचिनगर / महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले झापा जिल्लाका स्थानीय तहहरूको आर्थिक अनुशासनबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार, झापाका १५ स्थानीय तहहरूमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु मेचीनगर नगरपालिकामा देखिएको छ। यो तथ्यांकले मेचीनगर नगरपालिकाको आर्थिक पारदर्शितामाथि मात्र होइन, नेतृत्वको उत्तरदायित्वमाथि समेत गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार, मेचीनगरमा ६.११ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ, जुन रकम २२ करोड ५६ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबर हो। यो नगरपालिकाको समग्र बजेटको तुलनामा अत्यन्तै ठूलो अनुपात हो, र आर्थिक शुद्धतामा देखिएको गम्भीर कमजोरी हो।
सबैभन्दा रोचक र गम्भीर पक्ष के छ भने—यो नगरपालिकामा नेकपा एमालेको दुईतिहाई बहुमतको सरकार छ। वडातहमा समेत १५ मध्ये १२ वटा वडामा एमालेको पकड छ। मेयरदेखि उपमेयरसम्म एमालेकै नेतृत्वमा छन्। यस्तो बलियो राजनीतिक पकड हुँदाहुँदै पनि आर्थिक अनुशासनमा यस्तो कमजोरी देखिनु आम नागरिकका लागि दुःखद र निराशाजनक विषय हो।
एकातिर ‘स्थानीय सरकार सशक्त र जवाफदेही’ भन्ने नारासँगै मतदाताले जनप्रतिनिधि चुने, अर्कोतर्फ उनीहरूकै नेतृत्वमा यति ठूलो बेरुजु देखिनु मेचीनगरवासीका लागि गम्भीर सोचनीय अवस्था हो। आखिर जनताको कर, श्रम, र विश्वासबाट सञ्चालित सरकारमा यस्तो अपारदर्शिता कहाँबाट आयो? कसरी यत्रो ठूलो रकमको हिसाब नै नमिल्ने भयो?
प्रतिवेदनले देखाएको तथ्य मात्र होइन, यसको मूल जड नेतृत्वको सोच र कार्यशैलीसँग पनि गाँसिएको देखिन्छ। यदि दुईतिहाईको बलियो सरकार हुँदा पनि आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न सकिएन भने, जनताले कसबाट अपेक्षा गर्ने? अझ दुखद पक्ष के हो भने, अघिल्लो वर्ष सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको बिर्तामोडले सुधार गर्दै तेस्रो स्थानमा झरेको छ, तर मेचीनगर शीर्षमा पुगेको छ—यो प्रगतिको होइन, पतनको संकेत हो।
यसै पृष्ठभूमिमा हामीले स्थानीय सरकारप्रति हाम्रो भूमिका पनि समीक्षा गर्नुपर्छ। हामीले भोट दिने मात्र होइन, भोटपछिको निगरानी पनि गर्नुपर्ने हो। स्थानीय विकास, सार्वजनिक खर्च र पारदर्शितामाथि नागरिक नजर र आवाज एकसाथ हुन जरुरी छ।
अब समय आइसकेको छ—हामी मतदाताहरू मौन बस्ने कि बोल्ने? हामीले चुनेका प्रतिनिधिहरूलाई जवाफदेही बनाउने कि फेरि अर्को निर्वाचन कुर्ने?
पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेही नेतृत्वको अपेक्षामा मत दिएको जनताको विश्वासमा यस्ता बेरुजुहरूको छायाँले आँच पुर्याउनु हुँदैन। अबको जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिहरूको मात्र होइन, हरेक नागरिकको पनि हो।
